राज्यातील पदविका-प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांची पदोन्नती अडचणीत

नागपूर : राज्यातील पदविका-प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांना पदोन्नती देताना कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्ष ही प्रकिया राबविताना हा कोटाच रद्द करण्यात आला. यामुळे राज्यभरातील पदविका-प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, १० जूनपर्यंत या संदर्भात योग्य निर्णय झाला नाही तर, आंदोलन करण्याचा इशारा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने दिला आहे.

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा सुरू आहे. यात पदोन्नती देताना पदविका प्रमाणपत्रधारकांचा कोटा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे पदाचे सेवा प्रवेश नियम तयार करताना समितीमध्ये संघटनेला स्थान मिळावे, अशी मागणी होती. यासाठी संघटनेसोबत ८ जानेवारीला ऑनलाइन बैठक ठरली होती. मात्र बैठक लांबणीवर पडली. ती अद्याप झाली नसताना दरम्यान पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. यात पदविका-प्रमाणपत्रधारकांचा पदोन्नती कोटा रद्द करण्यात आला. एवढेच नाही तर, पशुधन अधिकारी पदाच्या सुधारित सेवाप्रक्रियेत प्रमाणपत्रधारकांसाठी असलेला १५ टक्के कोटा रद्द करून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निरीक्षणाचा आधार घेत पाच टक्के कोटा पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील पदविधारकांसाठी शिफारस करण्यात आली. ही तरतूद पक्षपाती व अनपेक्षित असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.

ही प्रक्रिया राबविताना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) गट-अ पंचायत समिती स्तरावरील पदनामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. ही पदे अतांत्रिक असल्याने राज्यातील ३५७ तालुकास्तरांवरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) ही पदे पशुधन विकास अधिकारी गट ब साठी निश्चित आहे. संघटनेच्या विरोधामुळे याला स्थगिती देण्यात आली होती. ती उठविण्यात यावी, अशीही मागणी आहे. यासोबतच, वेतनस्तर सुधारणा, प्रवास भत्ता अशा अनेक मागण्यांचा यात समावेश आहे.

संघटनेच्या ११ मागण्या असून, त्यासाठी २०१७मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. मागण्या निकाली काढण्याचे आश्वासन तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र साडेतीन वर्षांनंतरही प्रश्न निकाली निघाले नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.