भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नावर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेणार - दिलीप कांबळे

राज्यातील मागास व भटक्या विमुक्त समाजाच्या हितासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून या विषयावर लवकरच मुंबईत एक विशेष बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत घेण्यात येईल. या समाजाच्या उन्नतीचा विचार करतांनाच त्यांना जात प्रमाणपत्रांची उपलब्धता करून देण्याकरिता विशेष मोहिम राबविण्याचे आश्वासन’ आज सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांना दिले.

नागपूर : ‘राज्यातील मागास व भटक्या विमुक्त समाजाच्या हितासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून या विषयावर लवकरच मुंबईत एक विशेष बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत घेण्यात येईल. या समाजाच्या उन्नतीचा विचार करतांनाच त्यांना जात प्रमाणपत्रांची उपलब्धता करून देण्याकरिता विशेष मोहिम राबविण्याचे आश्वासन’ आज सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज संघर्ष वाहिनीच्या कार्यकर्त्यांना दिले. शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या आ. डॉ. नीलम गो-हे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन या बैठकीचे आयोजन केले होते. 

यावेळी बोलतांना आ. डॉ. गो-हे यांनी याबाबत शासनाकडून संघर्ष वाहिनीला देण्यात आलेल्या "निवेदन सापडत नसल्याच्या" उत्तराबाबत विचारणा केली. तसेच या प्रकारांचा गांभीर्यपूर्वक विचार शासनाने करावा अशी सूचना केली.  या कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर बोलताना मंत्रीमहोदय म्हणाले की, "भटक्या विमुक्त व मागासवर्गीय अशा सर्व समाजाचे प्रश्न अत्यंत महत्वाचे असून ते सोडविण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या विकासाकरिता आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. त्यांना आवश्यक असणा-या जात प्रमाणपत्रे देण्याविषयी विशेष मोहीम हातात घेऊ. त्या त्या गावातील महसूल अधिकारी, पोलिस पाटील, सरपंच यांच्या दाखल्यालाच ग्रुहित धरून ही प्रमाणपत्र देण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. विधानपरिषद प्रतोद आ. डॉ. गो-हे यांच्या समवेत याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांकडे याविषयी एक विशेष बैठक संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांसोबत मुंबईत घेण्यात येईल."

यावेळी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा , आंध्र प्रदेश व ओरिसा अशा सहा राज्यात मत्स्यव्यवसायाकरिता व त्याच्या लाभार्थ्यांसाठीच्या कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक तरतुदीचा सन २०१६ – १७ चा तुलनात्मक अभ्यास असलेला  एक अहवाल या वेळी संघर्ष वाहिनीच्या वतीने मंत्री महोदयांना देण्यात आला. या अहवालावर सविस्तर अभ्यास करून याबाबत शासनाच्या सूचना व अभिप्राय सादर करण्याची सूचना आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिली.

या बैठकींसाठी कृषी व पदुम विभागाचे उपसचिव रविंद्र गुरव, महसूल व वन विभागाचे अनिल शेटे व संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे, प्रभाकर मांढरे, डॉ. रामकृष्ण शिंदे, राजेंद्र बडीये आदी उपस्थित होते.