दिलीपकुमार सानंदांकडून दहा लाख रुपये वसूल करा

दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००६ मध्ये माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा व त्यांच्या कुटुंबीयांना एका

नागपूर : दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००६ मध्ये माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा व त्यांच्या कुटुंबीयांना एका फौजदारी प्रकरणात अवैधरीत्या संरक्षण प्रदान केले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर १० लाख रुपये दावा खर्च बसवला होता. शासनाने हा खर्च सर्वोच्च न्यायालयात जमा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी सोमवारी हे १० लाख रुपये सानंदा यांच्याकडून वसूल करावे असे निर्देश शासनाला दिलेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सानंदा कुटुंबीयांशी संबंधित ‘महाराष्ट्र शासन व इतर वि. सारंगधरसिंग चव्हाण व इतर’ प्रकरणात शासनावर खर्च बसवला होता. हे प्रकरण केवळ सानंदा कुटुंबामुळे निर्माण झाले होते, पण शेवटी पैसे मात्र शासनाला भरावे लागले. शासनाकडील पैसे करदात्यांचे आहेत. यामुळे सानंदा यांनी संबंधित रक्कम शासनाला परत करणे आवश्यक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेऊन वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात सानंदा यांनी न्यायालयाच्या निर्देशावरून उत्तर सादर करून या रकमेची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला होता.(प्रतिनिधी)

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
दिलीपकुमार सानंदा यांनी खामगाव नगर परिषदेतील घोटाळा प्रकरणात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तसेच, सानंदा यांना दोन दिवसांत पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २००६-०७ मध्ये खामगाव नगर परिषदेने प्रशासकीय इमारतीसाठी आर्किटेक्टकडून नकाशे मागविले होते. नाशिक येथील काबरे अ‍ॅन्ड चौधरी कंपनीचे नकाशे स्वीकारण्यात आले. नामनिर्देशित सदस्य संदीप वर्मा यांनी या आर्किटेक्टचे दर तुलनेने जास्त असल्यामुळे नगर परिषदेचे ३९ लाख ४२ हजार १६९ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करून हे प्रकरण लावून धरले. यामुळे पोलिसांनी सानंदा यांच्यासह एकूण सात आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०८, ४०९, ४१७, ४६५, ४६६, ४६८ अन्वये एफआयआर नोंदविला. याप्रकरणात खामगाव सत्र न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सानंदा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाला ‘महाराष्ट्र शासन व इतर वि. सारंगधरसिंग चव्हाण व इतर’ प्रकरणात सानंदा यांच्या चुकीसाठी शासनाने १० लाख रुपये दावा खर्च भरण्याचा मुद्दा खटकला होता.
अनिल नावंदरांनाही दणका
उच्च न्यायालयाने खामगाव नगर परिषदेचे स्वीकृत सदस्य अनिल नावंदर यांनाही दणका दिला आहे. नावंदर यांचा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धचा अर्ज खारीज करण्यात आला आहे. तक्रारकर्ते वर्मा यांच्या अर्जावर जेएमएफसी न्यायालयाने साक्षीदार सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध नावंदर यांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. परंतु, सत्र न्यायालयाने नावंदर यांना दिलासा न देता याप्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले. परिणामी नावंदर यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने सानंदा व नावंदर यांच्या अर्जांवर एकत्र सुनावणी करून सोमवारी निर्णय दिला.

अखेर सत्याचाच विजय होईल
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही सन्मान करतो; मात्र या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगनादेश मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेवटी न्यायपालिकेसमोर सत्याचाच विजय होवून, प्रत्येक आरोपामध्ये न्यायालयाने क्लिनचीट दिली आहे. याप्रकरणीसुध्दा सत्याचाच विजय होईल.
- दिलीपकुमार सानंदा, माजी आमदार