सहकारी बँकांचे ‘ते’ संचालक आले रडारवर; रिझर्व्ह बँकेने मागविली माहिती

सहकारी बँकांमधील आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्या संचालकांची माहिती मागविली आहे.

मोरेश्वर मानापुरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर २० जून २०२२ पासून बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा लागू झाला. सहकारी बँकांमधील संचालकांना आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून, सहकारी बँकांमधील आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्या संचालकांची माहिती मागविली आहे.  

कायद्यात दुरुस्ती करताना सहकारी बँकेच्या संचालकाला दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येत नाही. याकरिता आठ वर्षांचा कार्यकाळ नमूद करण्यात आला आहे. पण, सहकारी क्षेत्रात  दोन टर्म दहा वर्षांची आहे. नवीन कायद्यात दोन टर्म संचालक पदावर राहिल्यानंतर एक टर्म गॅप देऊन संचालक पुन्हा दोन टर्म पदावर राहू शकतो, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आठ वर्षांच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह आहे. कायद्यात आणखी सुधारणा होऊन संचालकांसाठी आठऐवजी दहा वर्षांचा कार्यकाळ होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

तरुणांना सहकार क्षेत्रात कामाची संधी मिळावी, यासाठी सहकारी बँकांच्या संचालकपदी जास्तीत जास्त दोनवेळा किंवा आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. निकालासाठी काही वर्षे वाट पाहावी लागेल. - सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक.

संचालकांच्या दोन टर्म ही अतिशय चांगली बाब आहे. यामुळे तरुणांना सहकार क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन आणि संधी मिळेल. सध्या रिझर्व्ह बँकेने माहिती मागविली आहे. कायद्यानुसार एक टर्मची गॅप राहून संचालक पुन्हा दोन टर्म पदावर राहू शकतो. - विवेक जुगादे, सहकार भारती.