मागासवर्गीयांच्या निधीची पळवापळवी

मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांसाठी खर्च करावयाचा निधी महानगरपालिका इतर बाबींवर खर्च करीत आहे. बीएसयुपी घरकुल योजनेतील महापालिकेचा सहभाग म्हणून ४ कोटी ५० लाख मागासवर्गीय निधीतून वळविले आहेत. अनुसूचित जाती-नवबौद्ध घटकांसाठीच्या घरकुल योजनेसाठी २ कोटींची तरतूद आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या घरकुल योजनेकरिता फक्त ५ लाखांची किरकोळ तरतूद आहे. सफाई कामगारांसाठीच्या घरकुल योजनेसाठी १ कोटी १० लाखांची तरतूद आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती –बौद्धांच्या पक्क्या घरकुलांसाठी अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाते, मग महापालिका निव्वळ दोन कोटींच्या अत्यल्प तरतुदीतून या घटकांसाठी कोणती योजना राबविणार याचा कोणताही उलगडा अंदाजपत्रकातून होत नाही.

दुर्बल घटक वस्त्यांतील विकास कामांसाठी ५ कोटी, मागासवर्गीय वस्तीत पथदिवे २ कोटी, अध्ययन कक्ष निर्मितीसाठी २ कोटी, पाचपावली सुतिकागृहासाठी २० लाखांची तरतूद आहे. शाळा दुरुस्ती व बांधकामासाठीही मागासवर्गीयांच्या निधीतून तरतूद केलेली आहे.

--- कोट ---

प्रतिनिधींनी सजग रहावे---

मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी सरकारने आखलेल्या योजनांमध्ये गलिच्छ वस्ती सुधारणा, झोपडपट्टी पुनर्वसन, बीएसयुपी,यासारख्या इतर योजनांची सरमिसळ करून वर्षांनुवर्षे मागासवर्गीयांच्या निधीची पळवापळव सुरू आहे. तरीही, महापालिकेतील मागासवर्गीयांचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी या आर्थिक घोळाबाबत अज्ञानी आहेत. प्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीबाबत सजग राहण्याची गरज आहे.

n अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच