प्रभाग पद्धतीविरुद्धची याचिका खारीज

राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याला आव्हान देणारी

हायकोर्ट : राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत नसल्याचे निरीक्षण
नागपूर : राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याला आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेतल्यामुळे राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला. आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाने महासचिव विद्या भिमटे यांच्यामार्फत ही रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. यानुसार महानगरपालिकेच्या प्रभागात किमान तीन व कमाल चार तर, नगर परिषदेच्या प्रभागात किमान दोन व कमाल तीन उमेदवार उभे राहू शकतात. प्रत्येक प्रभागात नियमानुसार आरक्षण राहील. तसेच, प्रभागातील नागरिकांना प्रत्येक उमेदवाराला एक मत देता येईल.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे एक व्यक्ती एक मत व एक मत एक मूल्य हे तत्त्व बाधित होत असल्याचे व धर्मनिरपेक्षतेला धक्का पोहोचत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. हे दावे न्यायालयाने फेटाळून लावले. या निवडणुकीत कोणत्याही जाती, धर्म व पंथातील नागरिक दुसऱ्या कोणत्याही जाती, धर्म व पंथातील उमेदवारांना मतदान करू शकतात. तसेच, सर्व जाती-धर्मातील व्यक्ती ही निवडणूक लढवू शकते. यामुळे धर्मनिरपेक्षतेला काहीच धोका नाही. तसेच, एका प्रभागात चार उमेदवार उभे राहिले तरी त्या प्रत्येकाला एकच मत देण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. एक नागरिक एका उमेदवाराला चार मते देऊ शकत नाही. यामुळे एक व्यक्ती एक मत व एक मत एक मूल्य हे तत्त्व कायम राहते असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन सोनारे तर, शासनातर्फे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)

राजकीय दृष्टिकोनातून विरोध नको
न्यायालयामध्ये कोणताही कायदा व अध्यादेशाला राजकीय दृष्टिकोनातून विरोध करता येणार नाही. यासाठी कायदे मंडळाने कोणताही कायदा आणि राष्ट्रपती व राज्यपालांनी कोणताही अध्यादेश अवैधपणे पारित केलाय हे पाहणे आवश्यक आहे. शिवाय, संबंधित कायदा व अध्यादेशामुळे राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले पाहिजे. या प्रकरणात असे काहीच झालेले नाही असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले.
अध्यक्षाची निवड, आव्हान फेटाळले
नगर परिषद अध्यक्षाची निवड निवडणुकीतून करण्यात येणार आहे. या पद्धतीलाही याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. ही पद्धत राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळून लावले. अशा पद्धतीने अध्यक्षाची निवड करता येणार नसल्याचे राज्यघटनेत कुठेही म्हटलेले नाही. यामुळे ही पद्धत अवैध ठरवता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.