एफजीडीच्या ११५४ कोटी रुपयाच्या ठेका प्रक्रियेत विसंगती

कमल शर्मा

नागपूर : प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कोराडी वीज केंद्रात स्थापन होणाऱ्या एफजीडी (फ्युएल गॅस डिसल्फरायझेशन) प्रणालीबाबत दररोज नवनवीन खुलासे पुढे येत आहेत. एका प्रकरणात इंजिनीअरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. (ईपीआयएल) या केंद्र सरकारच्या कंपनीने महाजनकोला पत्र पाठवून ११५४ कोटीच्या ठेका प्रक्रियेत विसंगती व तांत्रिक अडचणी असल्याची माहिती दिली आहे.

कंपनीचे समूह महाव्यवस्थापक संजय गोयल यांच्यामार्फत पाठविण्यात आलेल्या पत्रात पुराव्यासह दावा केला की, रिव्हर्स बीडिंगचा कालावधी संपल्यानंतर गडबड करण्यात आली आहे. कंपनीने ११५४ कोटी रुपयाची बोली वेळ संपण्याच्या १० मिनिटापूर्वी लावली होती. पण वेळ संपल्याच्या १० मिनिट २६ सेकंदानंतर दुसऱ्या कंपनीने लावलेल्या बोलीला स्वीकार करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कंपनीने यात तांत्रिक उणिवा असल्याचे स्पष्ट करीत, मोठी गडबड झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. कंपनीने या पत्रात स्पष्ट केले की, आम्ही एनटीपीसीसोबत तामिळनाडू, कर्नाटक व अन्य राज्यातील वीज कंपन्यांसोबत काम करीत आहोत, पण आम्हाला कुठेही अशी अडचण आली नाही.

कंपनीने स्पष्ट केले की, जर रिव्हर्स बीडिंगमध्ये अनियमितता नसती तर आम्ही १० टक्के कमी दराने काम करण्यास तयार होतो. त्याचा महाजनकोला लाभ झाला असता. विशेष म्हणजे, ही निविदा प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादात फसली आहे. २०१९ मध्ये ईपीआयएल कंपनीला ८५१ कोटी रुपयामध्ये हे काम देण्यात आले होते. पण ईपीआयएल कंपनी चीनच्या सहकार्याने काम करीत होती, त्यामुळे २०२० मध्ये निविदा रद्द करण्यात आली होती. आता पुन्हा प्रक्रिया रिव्हर्स बीडिंगपर्यंत पोहचली आहे. ईपीआयएलने आता ११५४ कोटी रुपयाची बोली लावली होती. दीड वर्षात ३०३ कोटीचे लागत मूल्य वाढले आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन ईपीआयएलने १ जुलैला महाजनकोच्या व्यवस्थापकीय निदेशकाला पत्र पाठवून १० टक्के कमी दरावर काम करण्याची ऑफर दिली आहे. पण महाजनकोने याबाबत चुप्पी साधली आहे.

- ८५१ कोटीत काम करण्याची तयारी

ईपीआयएल कंपनीच्या सूत्राचे म्हणणे आहे की, महाजनकोने सहकार्याची भूमिका ठेवल्यास आम्ही ८५१ कोटीमध्येच काम करण्यास तयार आहोत. असे झाल्यास राज्य सरकारची किमान ३०० कोटी रुपयांची बचत होईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अहवाल मागविण्यात आल्याने महाजनकोमध्ये खळबळ माजली आहे. कुठलेही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. यासंदर्भात खासदार कृपाल तुमाने यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने शॉर्ट टेंडर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, खासगी कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी हे सर्व करण्यात येत आहे.