मराठी साहित्य महामंडळाच्या धोरणात विसंगती

बोलघेवडेपणा आणि वास्तविकता, यात प्रचंड विसंगती असणाऱ्या साहित्यक्षेत्रात कोण कुणाच्या शब्दाला किती महत्त्व देतो, हे बघणे गमतीशीर आहे. मराठी साहित्यिकांचे पालक म्हणून मिरविणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची स्थितीही वेगळी नाही.

ठळक मुद्देसमन्वयाचा अभावदर तीन वर्षांनी बदलते कार्यपद्धती

प्रवीण खापरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बोलघेवडेपणा आणि वास्तविकता, यात प्रचंड विसंगती असणाऱ्या साहित्यक्षेत्रात कोण कुणाच्या शब्दाला किती महत्त्व देतो, हे बघणे गमतीशीर आहे. मराठी साहित्यिकांचे पालक म्हणून मिरविणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची स्थितीही वेगळी नाही. दर तीन वर्षांनी महामंडळाचे कार्यालय रोटेशन पद्धतीनुसार महामंडळाच्या घटकसंस्थेकडे वळते होते आणि त्यानुसारच, महामंडळाची कार्यपद्धती त्या तीन वर्षाची निश्चित होत असते. एकूणच, तुम्ही जावे तुमच्या गावा अन् तुमचा पाहुणचारही सोबतच घेऊन जावा. अशी हाकच, महामंडळाच्या प्रत्येक तीन वर्षानंतर बदललेल्या कार्यकारिणीकडून मावळत्या कार्यकारिणीला दिली जात असल्याचे चित्र आहे.
एप्रिल-मेपासून महामंडळाचे कार्यालय विदर्भ साहित्य संघाकडून मराठवाडा साहित्य परिषदेकडे वळते झाले. यासोबतच, महामंडळाची प्रकृती बदलल्याचे दिसून येत आहे. महामंडळाच्या अध्यक्षानुसारच ही प्रकृती निर्धारित होते. विशेष म्हणजे, महामंडळाकडून नियोजित केले जाणारे दरवर्षीचे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन, अध्यक्षांच्या प्रकृतीला अधिक धार देत असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील आहेत. तर, त्यांच्यापूर्वी डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी अध्यक्षस्थानी होते. यवतमाळ येथे जानेवारी २०१९ मध्ये पार पडलेल्या ९२ व्या साहित्य संमेलनात नयनतारा सहगल यांच्या रूपाने, जे वादळ निर्माण झाले होते. त्यासंदर्भाची जबाबदारी धरून जोशी यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वीच राजीनामा दिला होता. या दोन्ही आजी-माजी अध्यक्षांच्या कार्यप्रणालीत आणि विचारसरणीत मोठी तफावत असून, वेळोवेळी त्यांच्यात मतभेदही प्रकर्षाने दिसून आले. नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्यावरून तर ठाले पाटील यांनी जोशी यांना चांगलेच धारेवर धरले होते आणि जोशी यांच्यावर हुकूमशाहीचेच बिरूद लावून मोकळे झाले होते. शिवाय, कार्यालयीन कामे, महामंडळ आणि मराठीच्या विकासासाठी संबंध मराठी जनापुढे केलेले आर्थिक मदतीचे आवाहन, संमेलनातील खर्चामध्ये करावयाची तूट, संमेलन एक वर्षाऐवजी दर दोन वर्षांनी घ्यावे, अशा धोरणांना ठाले पाटील यांनी तिलांजली देण्याचाच निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. आता दोनच दिवसांपूर्वी ९३ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन मराठवाड्यातील उस्मानाबाद येथे जाहीर झाले आहे. त्याअनुषंगाने, माजी अध्यक्षांनी राबविलेल्या धोरणाचा फज्जा या संमेलनातून स्पष्टपणे दिसून येणार, हे निश्चितच झाले आहे.

व्यक्तिगत निर्णय आपोआप मिटतात - कौतिकराव ठाले-पाटील
: जे निर्णय औचित्याला धरून असतील, ते औचित्यपूर्ण झाले की यंत्रणेनुसार आपोआप नष्ट होतात. त्यात बदल करावा लागत नाही. अशा निर्णयांची उपयुक्तता दीर्घकाळाची असेल तर ते कायम ठेवले जातात. मात्र, भूमिका मुद्दाम पुसून टाकणे, योग्य नाही आणि आमची तशी भूमिका नाही. मात्र, जे निर्णय व्यक्तिगत होते, ते निर्णय बदलणे गरजेचे आहे. संमेलनावरील खर्च कमी करा, हे जोशी केवळ बोलतच होते. मात्र, यवतमाळ संमेलनात अमाप खर्च झाला. त्याचे स्पष्टीकरण कुठे आहे. बडोदा संमेलनात लोकच नव्हते, त्यामुळे खर्च आपोआपच कमी झाला. नुसते बोलून होत नाही. वास्तविकता वेगळी असते. त्यांच्या गोष्टी, त्यांच्यासोबतच पाठविल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी जोशी यांना टोला लावताना स्पष्ट केले.

बरेच काम राहिले!
जोशी अध्यक्ष असताना, त्यांनी शासन दरबारापासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सातत्याने मराठी आणि साहित्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे धोरण ठेवले होते. किंबहुना, ते अद्यापही सुरूच आहे. ‘मी मराठी’ या अभियानाचे जनक असलेल्या जोशी यांनी महामंडळावर असताना, केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार बरीच कामे मार्गी लावली. त्यात घटक संस्था वगळता इतर संस्थांना महामंडळाचे संलग्न संस्था म्हणून स्वीकारण्याचे धोरण महामंडळाकडून मान्य करवून घेतले. शिवाय, संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवडणूक रद्द करून, अध्यक्षांची सन्मानाने निवड करण्याची पद्धत यवतमाळ संमेलनापासून अमलात आणण्यास महामंडळाला बाध्य केले. सोबतच, अनेक विषय यशस्वीरीत्या हाताळले. मात्र, जे विषय राहिले आहेत, ते आता पूर्ण होतील का? असा प्रश्न आहे.