प्रादेशिक वादात अडकली शेतकऱ्यांवरील चर्चा 

कर्जमाफी, बोंडअळीने झालेले कापसाचे नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती यासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत बुधवारी झालेली चर्चा प्रादेशिक वादात अडकल्याचे पहायला मिळाले.

ठळक मुद्दे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अन्याय केल्याचा आरोपनेत्यांचा न्याय दिल्याचा दावा

ऑनलाईन लोकमत 
नागपूर : कर्जमाफी, बोंडअळीने झालेले कापसाचे नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती यासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत बुधवारी झालेली चर्चा प्रादेशिक वादात अडकल्याचे पहायला मिळाले. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एका भागाला झुकते माप देत दुस ऱ्या  भागावर कसा अन्याय करण्यात आला याची उदाहरणे दिली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भावर अन्याय केल्याचा आरोप भाजपाच्या विदर्भातील आमदारांनी केला तर हे आरोप फेटाळून लावत आताचे सरकार पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याचा उलट आरोप या दोन्ही नेत्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांतर्फे डॉ. अनिल बोंडे यांनी नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव सादर केला. प्रस्ताव मांडताना बोंडे म्हणाले, गेल्या दहा वर्षात विदर्भाचे न सुटलेले प्रश्न आताचे फडणवीस सरकार सोडवित आहे. आजवर विदर्भ- मराठवाड्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मागे ठेवले. काँग्रेस सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत विदर्भाला काहीच मिळाले नाही. आताच्या कर्जमाफीत विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. रणधीर सावरकर यांनीही आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भाची एक फाईल हलत नव्हती, असे सांगत बंद पडलेली नीळकंठ सहकारी सुतगिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस यांनी त्वरित मंजुरी दिल्याचे सांगितले. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्यावेळी दुर्लक्ष केले म्हणून विदर्भावर ही वेळ आली, अशी बोचरी टीका त्यांनी चव्हाण व पवार यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करीत केली. दुधाच्या प्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व नेते एकत्र येता व विदर्भातील कापसाच्या प्रश्नावर गप्प का बसता, असा सवालही त्यांनी वऱ्हाडी शैलीत केला.
यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असा दुजाभाव न केल्याचे स्पष्टीकरण देत आता पश्चिम महाराष्ट्रात अनुशेष तयार केल्याशिवाय थांबायचे नाही, अशी भूमिका घेऊन नका, असे आवाहन करीत अप्रत्यक्षपणे फडणवीस सरकारकडून आता पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचे अधोरेखित केले. अजित पवार यांनीही आम्ही सरकारमध्ये असताना विभागवार भेदभाव केला नाही, असा दावा केला. राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिदे म्हणाले, २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग व कृषिमंत्री शरद पवार यांनी विदर्भाचा दौरा करून कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अद्याप येथील शेतकºयांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी फिरकलेही नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली.
चर्चेदरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील सदस्यांनी शेतकऱ्यांनी अर्ज करूनही कृषीपंपांना वीज कनेक्शन दिले जात नसल्याची तक्रार केली. यावर सत्तापक्षातील विदर्भातील सदस्यांनी आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भ-मराठवाड्याचा कृषीपंपाचा अनुशेष कसा वाढला होता याची आकडेवारी सादर करीत ती चूक आताचे सरकार दुरुस्त करीत असल्याचा चिमटा घेतला.

मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफीची मानसिकताच नव्हती : चव्हाण
 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सुरुवातीपासूनच कर्जमाफी देण्याची मानसिकता नव्हती. योग्य वेळ आली की कर्जमाफी देऊ असे म्हणत होते. अशात उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. मध्य प्रदेशात कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या  शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. काँग्रेस- राष्ट्रवादीने राज्यात संघर्ष यात्रा काढली आणि ठिणगी पेटली. पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी संप पुकारला. या सर्व घेराबंदीमुळे नाईजास्तव मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन जाहीर केलेली ही योजना फसवी निघाल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी किती पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, आजवर किती रक्कम खात्यात जमा झाली याची माहिती उत्तरात देण्याची मागणी केली. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या वर्षाच्या काळात कृषीचा विकास दर १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. नंतरच्या दोन वर्षात युती सरकारच्या काळात तो उणे ११.५ पर्यंत खाली घसरला. तिसºया वर्षात पुन्हा १२.५ टक्क्यांवर आला. आघाडी सरकारच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षात कृषी उत्पन्नात घट झाली, असे सांगत नुसत्या जाहिराती करताना तरी शास्त्रीय आकडेवारी वापरा, असा चिमटा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घेतला.

.. तर जनसंघ, आरएसएसचे लोकच सरकार सोबत राहतील : पवार
 बोंडअळीमुळे लोक त्रस्त आहेत. दादा याविरोधात आवाज उठवा, असे सत्तापक्षातील लोकच मला भेटून सांगत आहेत. नाना पटोले यांनी या सरकारला कंटाळून खासदारकीचा राजीनामा दिला. सत्ताधारी पक्षातील आमदार आशिष देशमुखही आता नाराजी व्यक्त करत आहेत. सरकार जर असेच वागत राहिले तर जनसंघाचे, आरएसएसचे कट्टर समर्थकच यांच्यासोबत राहतील बाकी सगळे यांना सोडतील, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्र सरकारची दानत नाही कर्जमाफी देण्याची. परंतु सरकारने ३ हजार कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले. आजही अनेक शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. सर्व गोष्टी जाहिरातींवर चालत नाही. सरकार चालवायला धमक लागते, योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता लागते, असा टोलाही पवार यांनी सरकारला लगावला. आमच्या मोर्चात किती लोक आले याचे हिशेब लावण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवा. नाहीतर शेतकरी तुम्हालाही सत्तेपासून दूर केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.