घोटाळेबाज वासनकर कंपनीची जमीन विकण्याविरुद्ध दाखल अपील खारीज

नागपूर : शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्या वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीची शेतजमीन विकण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

शंकरनगर येथील प्रदीप बालपांडे यांनी हे अपील दाखल केले होते. कंपनीने २९ लाख रुपये ठेवीच्या मोबदल्यात संबंधित जमीन बालपांडे यांना विकण्यासाठी नोंदणीकृत करार केला आहे. त्यामुळे ती जमीन विकण्याचा आदेश अवैध आहे असा दावा अपीलमध्ये करण्यात आला होता. घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड असलेला वासनकर कंपनीचा संचालक प्रशांत वासनकर याच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध अंबाझरी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. या घोटाळ्याचा खटला एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान, एमपीआयडी कायद्यांतर्गत या प्रकरणात सक्षम अधिकारी म्हणून कार्य करीत असलेल्या उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी वासनकर कंपनीची मालमत्ता जप्त केली आणि ती मालमत्ता लिलावात विकण्यासाठी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तो अर्ज १ जुलै २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी वर्तमानपत्रांमध्ये मालमत्ता लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात संबंधित शेतजमिनीचाही समावेश होता. बालपांडे यांनी त्याविरुद्ध सुरुवातीला विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज ३१ जानेवारी २०१८ रोजी खारीज करण्यात आला. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना उच्च न्यायालयानेही दणका दिला.

------------------

असे होते प्रकरण

मुदत ठेवीत गुंतवलेले २९ लाख रुपये परत करण्यासाठी वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दिलेला धनादेश बाऊन्स झाला. त्यामुळे बालपांडे यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली. त्यानंतर प्रशांत वासनकरने ही रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शवून त्या मोबदल्यात कंपनीची शेतजमीन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. बालपांडे यांच्या मंजुरीनंतर २८ मार्च २०१४ रोजी जमिनीचा नोंदणीकृत विक्री करारनामा करण्यात आला. परंतु, त्याचे पालन करण्यात न आल्याने बालपांडे यांनी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तो दावा प्रलंबित आहे. या परिस्थितीत संबंधित जमिनीवर बालपांडे यांचा अधिकार असल्याचे अपीलमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

--------------

ठोस पुरावे सादर केले नाही

बालपांडे यांनी गुंतवणुकीसंदर्भात ठोस पुरावे सादर केले नाही. त्यांनी एकूण किती रक्कम जमा केली, संबंधित रक्कम कोणत्या तारखेला जमा केली, सर्व रक्कम रोख स्वरुपात जमा केली की, धनादेश दिला, सर्व रक्कम एकाचवेळी दिली की, विविध तारखांना दिली यासह इतर महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर केली नाही. तसेच, रक्कम जमा केल्याची पावती, प्राप्तिकर विवरण व इतर आवश्यक कागदपत्रेही रेकॉर्डवर आणली नाहीत. परिणामी, उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.