थकबाकी रोखल्याने मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत : कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मनपा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दर महिन्याच्या वेतनात देण्याचे मान्य केले होते. वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी अशा आशयाचे पत्र विभाग प्रमुखांना दिले होते. दुसरीकडे होळी आली असताना थकबाकी रोखल्याने कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. मनपातील सत्तापक्षाच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे वेनतवाढ रोखल्याची मनपा कर्मचाऱ्यांत चर्चा आहे.

वेतन आयोगासाठी राष्ट्रीय काॅपोंरेशन एम्प्लाॅइज असोसएशनने वेळोवेळी आंदोलन केले होते. अखेर राज्य सरकारने मनपा प्रशासनाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने याला मंजुरी दिली व सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग देण्याचा निणंय घेतला. १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करताना १६ महिन्यांची थकबाकी दर महिन्याच्या वेतनात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार जानेवारीच्या महिन्यात सप्टेंबर महिन्याचा एरिअर्स दिला जाणार होता. मात्र पहिल्या महिन्यात मोजक्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांना एरिअर्स दिला गेला. आरोग्य, शिक्षण व इतर काही विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एरिअर्स जमा झाला नाही. एवढेच नव्हे तर फेब्रुवारीच्या महिन्यात कोणालाच एरिअर्स देण्यात आलेला नाही. आता मार्च महिन्याची २१ तारीख झाल्याने एरिअर्स मिळण्याची शाश्वती दिसत नाही.

.....

आस्थापना खर्च ३१ टक्केच

मनपा आयुक्तांनी आपल्या बजेटमध्ये आस्थापना खर्च १९.९१ टक्के, सेवानिवृत्ती वेतन ७.६७ टक्के तर प्रशासकीय खर्च ३.३३ टक्के दर्शविला. हा खर्च ३०.९१ टक्के इतका आहे. असे असूनही कर्मचाऱ्यांची वेतन आयोगाची थकबाकी का रोखली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील वर्ष निवडणुकीचे असल्याने प्रभागातील विकास कामांसाठी निधी वळता करता यावा, यासाठी एका वजनदार नेत्याने हा निधी रोखल्याची मनपा कर्मचाऱ्यांत चर्चा आहे