नागपुरात ५० हजार झोपडपट्टीधारकांना तातडीने पट्टे वाटप करा

झुडपी जंगल भागातील अतिक्रमण वगळता नझुल, महापालिका व नासुप्रच्या जमिनीवर २०११ सालापूर्वी वसलेल्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून नागपूर शहरातील ५० हजार झोपडपट्टीधारकांना तातडीने मालकीपट्टे वाटप करण्याचे आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जनसंवाद उपक्रमात दिले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जनसंवाद कार्यक्रमात आदेश :नागरिकांच्या २७९ तक्रारींचा निपटारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : झुडपी जंगल भागातील अतिक्रमण वगळता नझुल, महापालिका व नासुप्रच्या जमिनीवर २०११ सालापूर्वी वसलेल्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून नागपूर शहरातील ५० हजार झोपडपट्टीधारकांना तातडीने मालकीपट्टे वाटप करण्याचे आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जनसंवाद उपक्रमात दिले.
नागपूर शहरातील नागरिकांच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात यासाठी पालकमंत्री झोननिहाय जनसंवाद उपक्रम राबवित आहेत. महापालिकेच्या मंगळवारी झोनपासून याला सुरुवात करण्यात आली. पहिल्याच जनसंवाद कार्यक्रमात २७९ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांना या संदर्भात निर्देश देण्यात आले. तर निकाली न निघालेल्या तक्रारक र्त्यांना गुरुवारी रविभवन येथे बोलावण्यात आले आहे. यावेळी महापौर नंदा जिचकार, झोनच्या सभापती संगीता गिऱ्

हे, कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती संदीप जाधव, नगरसेवक सुनील अग्रवाल, अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते.
झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०११ पूर्वीच्या झोपडपट्टीधारकांना मालकीपट्टे देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला. त्यानुसार नागपूर शहरातील ५० हजार लोकांना मालकीपट्टे देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. अनधिकृत ले-आऊ टमधील वस्त्यात नळाचे नेटवर्क नसल्याने पाणीटंचाईची समस्या असल्याच्या तक्रारींचा निपटारा करीत या भागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जलप्रदाय व ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना दिले. शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करता त्यांनी १०० ग्रीन जीम सुरू करण्याची घोषणा केली. सिवरेज लाईवर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण असल्याने सिवर लाईन तुंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तसेच नाल्याच्या काठावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असल्याने सिवरेज लाईनवरील अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले.
ले-आऊ ट मंजूर आहेत. परंतु शहर विकास आराखड्यात निवासी भागात उद्याने व अन्य बाबींसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. यामुळे घरे उभारलेल्या नागरिकांना नाहरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामी रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सुविधापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे गोरेवाडा भागातील न्यू हबाब महेशनगर येथील आर.एल.धवकर यांनी निदर्शनास आणले. नवीन विकास आराखडा तयार करताना महापालिका व नासुप्रच्या जागेवर घरे उभारलेल्या भागातील आरक्षण वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गधेघाट वस्ती येथे पिण्याच्या पाण्याची समस्या रमेश चौरपगारे यांनी मांडली. धनराज खडतकर, डॉ. संन्याल यांनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात तक्रारी मांडल्या. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समस्या सात दिवसात तक्रारी मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. नारा-नारी भागातील परदेशीपुरा, अलंकार सोसायटी, सूरजनगर यासह अन्य वस्त्यांत दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार मोईनखान, रहेमान शेख यांनी केली. खलाशी लाईन, परस, शिवाजी कॉम्प्लेक्स लुंबिनीनगर, बेझनबाग आदी भागातही दूषित पाणी, अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या. येथील समस्या आठ दिवसात निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कर विभागाच्या १८ तक्रारी आल्या होत्या. यातील १२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. उर्वरित ६ तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत. खलाशी लाईन येथील पाण्याचे स्वतंत्र बिल भरत असताना मालमत्ताकरातही बिल लागून येत असल्याच्या तक्रारींचा यात समावेश होता.
आरोग्य विभागाशी संबंधित ३४ तक्रारी आल्या होत्या. मोईनखान, मनोज शेंडे, मंगल वर्मा, मनोरमा जयस्वाल, चंद्रमोहन जयस्वाल आदींनी कचऱ्यासंदर्भात तक्रारी मांडल्या. किरण हिरवाडे यांनी गड्डीगोदाम भागात साफसफाई होत नसल्याची तक्रार केली. रेणुका वालदे व नरेंद्र वालदे यांनी नाल्याची सफाई होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवप्रसाद दुबे यांनी सिवरेज तुंबल्याची तक्रार केली. यावर पालकमंत्र्यांनी नाले व सिवरेज लाईनवरील अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले. लुंबिनीनगर व बेझनबाग भागातील सिवरेज लाईनसाठी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध करण्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. मानकापूर रेल्वे ब्रीज परिसरात स्वच्छता होत नाही. येथील पाहणी करून कचरा व गाळ काढण्याचे निर्देश दिले.
स्लम विभागाशी संबंधित पाच तक्रारी आल्या. यात पट्टेवाटपाबाबतच्या तक्रारींचाही समावेश होता. मनोज शेंडे यांनी राजभवन परिसरात उद्यानासाठी जागा उपलब्ध करण्याची मागणी केली. मंगेशकुमार यादव यांनी कोतवाल डुबा जमिनीचा प्रश्न उपस्थित केला. दुर्गा भिमटे यांनी नझुलच्या जागेवरील घरे नियमित करण्याची मागणी केली. झिंगाबाई टाकळी येथील १४ अनिधिकृत ले-आऊ टचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली.

कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका
गोरेवाडा व गिट्टीखदान भागातील नादुरुस्त रस्त्यांचा मुद्दा ज्ञानेश्वर सरणकटे यांनी मांडला. सिद्ध कस्ट्रक्शन काम करीत नसल्याने नागरिक त्रस्त असल्याचे निदर्शनास आणले. यावर पालकमंत्र्यांनी या कंत्राटदाराला काळ्या यादी टाकरण्याचे निर्देश नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

अमृत योजनेतून १२ हजार लोकांना पाणीपुरवठा
शहरातील अनधिकृत वस्त्यांत पाणीपुरवठ्याची सुविधा नाही. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. अशा ५९ वस्त्यांना केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. याचा लाभ १२ हजार नागरिकांना मिळणार असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

झोनच्या सहायक आयुक्तांना फटकारले
झोन अधिकारी झोनचा दौरा करीत नाही. यामुळे अतिक्रमणाला आळा बसत नसल्याचे निदर्शनास आले. यावर पालकमंत्र्यांना झोनचे सहायक आयुक्त हरीश राऊ त यांना झोनचा दौरा करून अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले. राऊ त व्यासपीठावर पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या बाजूला बसले होते. त्यांना व्यासपीठावरून खाली उतरून नागरिकांच्या तक्रारींची उत्तरे देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

झोनच्या बाजूला अतिक्रमण
मंगळवारी झोन कार्यालयाच्या बाजूला अतिक्रमण असल्याने रहदारीला अडथळा होत असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणले. बैरामजी टाऊ न येथील मनपाची शाळा, जरीपटका भागात शासकीय जागेवर अतिक्रमण असल्याचे निदर्शनास आणले. अतिक्रमण तातडीने काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जनसंवाद कार्यक्रमातील महत्त्वाचे निर्णय

• २०११पूर्वी वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्टे
• अनधिकृत ले-आऊ टमधील लोकांना पाणीपुरवठा
• नाल्या व गडरलाईनवरील अतिक्रमण हटविण्यात येणार
• बेझनबाग भागातील गडर लाईनसाठी ५० लाख
• शहरात १०० ग्रीन जीम सुरू करणार
• मंजूर ले-आऊ टमधील रहिवांशाना डिमांड वाटप
• नवीन विकास आराखड्यात निवासी भागातील आरक्षण हटविणार
• रिंगरोडचे काम जून २०१९ पर्यंत पूर्ण करणार