राज्यात पहिल्यांदाच होणार आॅटिझम प्रमाणपत्राचे वितरण

स्वमग्नता प्रमाणपत्र देण्याच्या दिशेने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (मेडिकल) व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राने पुढाकार घेतला. परिणामी, राज्यात पहिल्यांदाच नागपुरात ४० रुग्णांना या आजाराचे प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे.

ठळक मुद्दे६० मुलांची निवडमेडिकल व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘आॅटिझम’ म्हणजेच स्वमग्नता हा आजार नसून ती मेंदूच्या विकासाशी संबंधित अवस्था आहे. भारतात सामान्यपणे ११० मुलांमागे एका मुलात स्वमग्नता आढळून येते. या मुलांना आतापर्यंत या आजाराचे स्वतंत्र प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. यामुळे शासकीय लाभांपासून ते वंचित राहायचे. विशेषत: दहावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नव्हत्या. अखेर स्वमग्नता प्रमाणपत्र देण्याच्या दिशेने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (मेडिकल) व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राने पुढाकार घेतला. परिणामी, राज्यात पहिल्यांदाच नागपुरात बुधवारी ४० रुग्णांना या आजाराचे प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे.
लहान मुलांमध्ये आॅटिझम हा आजार बळावत आहे. अशा मुलांचा विकास सामान्य मुलांप्रमाणे होत नाही, काही मुले आक्रमक तर काही मुले भित्रीही असतात. आॅटिझमची लक्षणे शक्यतो पालकांच्या लक्षात येत नाहीत.
वयाच्या तिसऱ्या वर्षी ही लक्षणे मुलांमध्ये दिसू लागतात. तीन वर्षांनंतर मूल अचानक बोलायचे थांबते. कानाची तपासणी केली तरी त्यात दोष आढळत नाही. या काळात मूल बोलत नाही आपल्या गरजा सांगत नाही. आंघोळ, जेवण यालाही मूल प्रतिकार करायला लागते. दैनंदिन कार्यक्रम थोडा जरी बदलला तरी त्यांना राग येतो. काही मुले त्यातून बरीच हिंसकही होतात. प्रत्येक मुलातील लक्षणे वेगवेगळी असतात. यामुळे त्यांच्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे गरजेचे असते.
‘आॅटिझम’वर औषधे नाही, परंतु विविध थेरपीमुळे त्यांना बरीच मदत होते. या मुलांना दिव्यांग मुलांसारखेच शासकीय लाभ मिळण्यासाठी यांच्या स्वतंत्र आजाराचे प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. त्यांना मानसिक रुग्ण प्रमाणपत्र मिळायचे. दहावी व बारावीच्या शिक्षणातही विविध सोई मिळत नव्हत्या. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. अखेर याची दखल मेडिकल व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्राने घेतली. मेडिकलच्या मनोविकृतीशास्त्र विभागाला केंद्राने एका मानसोपचार तज्ज्ञाची मदत केल्याने या प्रमाणपत्रासाठी रुग्णांची आवश्यक चाचणी करणे शक्य झाले.
मनोविकृतीशास्त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मनीष ठाकरे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, स्वमग्नता प्रमाणपत्र राज्यात पहिल्यांदाच दिले जात आहे. यासाठी आलेल्यांची तपासणी करून ६० जणांची निवड केली. यातील ४० जणांना प्रमाणपत्र वितरित केले जाईल. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिष मुदगल व मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे उपस्थित राहतील.