जिल्ह्यात रेकॉर्डब्रेक पीककर्ज वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मागील काही वर्षात पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटत चालली होती. मात्र राज्य सरकारने कर्जमुक्ती योजना राबवून थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चांगलीच वाढली आहे. यंदा तब्बल १ लाख ८७५ शेतकऱ्यांना ११९० कोटीचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले.

खरबी व रब्बी दोन्ही हंगामासाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. राज्य शासनाच्या पीककर्ज योजनेमुळे हे कर्ज बिनव्याजी असते. त्यासाठी संबंधित कर्ज ३१ मार्चपूर्वीच भरणे आवश्यक आहे. मात्र सततच्या नापिकी व इतर संकटांमुळे शेतकऱ्यांना हे कर्ज वेळेवर भरू शकत नाही. थकीत कर्जदाराला बँका पुन्हा कर्ज देत नाहीत.

भाजप सरकारने २०१६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविली. या योजनेंतर्गत २००९ ते २०१६ या कालावधीतील थकीत कर्ज माफ केले. मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीची रक्कम मिळण्यास उशीर झाला. तसेच २०१६ नंतरचेही कर्जमाफ होईल. या उद्देशाने अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्ज भरले नाही. परिणामी थकीत कर्जदारांची संख्या वाढत गेली. त्यामुळे २०१७ ते २०२० या कालावधीत पीक कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यानंतर पुन्हा महाआघाडी सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत पुन्हा ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असलेले पीककर्ज माफ करण्यात आले. या दोन्ही याेजनेंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्याने २०२०-२१ मध्ये पीक कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यात नेहमीच ८५ ते ९० टक्के वाटप राहते

पीककर्ज वाटपाच नागपूर जिल्ह्याची टक्केवारी नेहमीच ८५ ते ९० टक्के राहिली आहे. परंतु कर्जमाफी योजनेमुळे यावर्षी या वाटपासाठी याचा लाभ मिळाला, ही बाबही खरी आहे.

-पंकज देशमुख

नागपूर लीड बँकेचे व्यवस्थापक

जिल्ह्यात मागील पाच वर्षात झालेले पीककर्ज वाटप

आर्थिक वर्ष वाटप (कोटींत) शेतकरी संख्या

२०२०-२१ ११९०.०० १,००,८७५

२०१९-२० १०८६.८३ ८८,०१२

२०१८-१९ १२०३.८८ १०५१७९

२०१७-१८ ११३७.३३ ९८२०३

२०१६-१७ १००७.११ १००००५