जिल्हा सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणात सरकारवर संशयाचे ढग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2021 07:51 AM2021-05-26T07:51:57+5:302021-05-26T07:52:22+5:30
Nagpur News नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळ्याचा खटला चालवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विधी, मानवाधिकार व माहिती अधिकार विभागाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारवर संशयाचे काळे ढग गोळा झाले आहेत.
जिल्हा सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणात सरकारवर संशयाचे ढग
राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काँग्रेसचे नेते आणि क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार हे मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळ्याचा खटला चालवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या विधी, मानवाधिकार व माहिती अधिकार विभागाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारवर संशयाचे काळे ढग गोळा झाले आहेत. राजकीय हितसंबंधामुळे या खटल्याबाबत सरकार पारदर्शक नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने गेल्या १४ मे रोजी अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली आहे, तेव्हापासून सरकारच्या भूमिकेविषयी उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे. हा खटला २००२ पासून प्रलंबित असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यावर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी केली जात आहे. हा खटला चालवण्यासाठी आधी अनुभवी महिला वकील अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी नोव्हेंबर-२०१९ ते मार्च-२०२० पर्यंत ४९ सरकारी साक्षीदार तपासले. त्यानंतर लॉकडाऊनमुळे खटल्याचे कामकाज बंद झाले. पुढे डिसेंबरमध्ये आणखी दोन सरकारी साक्षीदार तपासण्यात आले. आता केवळ तीन-चार सरकारी साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत. खटला अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी सरकार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या नियुक्तीमुळे येणाऱ्या काळात सरकारला विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, असे विधी जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एकूण ११ आरोपींचा समावेश
हा १२५ कोटी रुपयांचा घोटाळा असून, व्याजासह रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. या प्रकरणात एकूण ११ आरोपी आहेत. त्यामध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार यांच्यासह माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर (नागपूर) यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (सरकारी नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासवणे) व १२०-ब (कट रचणे) अंतर्गत आरोप निश्चित झाले आहेत.
अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांनी राजीनामा का दिला?
अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांनी गेल्या ५ मार्च रोजी विशेष सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला आहे. खटला अंतिम टप्प्यात असताना त्यांनी असा धक्कादायक निर्णय का घेतला हा प्रश्न अनेकांना भेडसावत आहे. यावरूनही सरकारकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. यासंदर्भात वजानी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे सांगितले.
उच्च न्यायालयात दिले जाईल आव्हान
या घोटाळ्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेचे कामकाज पहात असलेले अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी अ‍ॅड. कुरेशी यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती दिली. या प्रकरणात सरकार पक्षपात करू पहात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
