जि.प.अध्यक्षा सावरकर अडचणीत !

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जि.प. अध्यक्ष व त्यांच्या पतींना संपत्तीचे खोटे विवरण सादर केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली कारणे दाखवा नोटीस :
निवडणूक शपथपत्रात संपत्ती लपविल्याचा प्रकार
नागपूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जि.प. अध्यक्ष व त्यांच्या पतींना संपत्तीचे खोटे विवरण सादर केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावर सात दिवसात उत्तर मागितले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत हा खुलासा झाल्याची माहिती माहिती जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष तापेश्वर वैद्य यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका २०१२ साली झाल्या होत्या. या निवडणुकीत निशा सावरकर यांनी धानला सर्कल व त्यांचे पती टेकचंद सावरकर यांनी खात रेवरार सर्कलमधून निवडणूक लढविली होती. त्यांनी नामनिर्देशन पत्रात संपत्तीचे खोटे विवरण सादर केले होते. पती-पत्नी शपथपत्रात तफावत आढळली होती. यासंदर्भात पराभूत उमेदवार योगिता हटवार यांनी निशा सावरकर यांनी खोटे शपथपत्र सादर केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने २९ डिसेंबर २०१२ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने मौदा तहसिलदाराला चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तहसिलदाराने ४ फेब्रुवारी २०१३ ला चौकशी अहवाल सादर केला होता. तहसिलदाराच्या अहवालाद्वारे संपत्तीचे खोटे विवरण दिल्याचे सिद्ध झाले होते. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळी कारवाई न करता ११ आॅगस्ट २०१४ ला आयोगाला मार्गदर्शनासाठी पत्र पाठविले. त्यावर आयोगाने १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना तुमच्या पातळीवर कारवाई करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानंतरही कारवाई झाली नाही. कारवाईत होत असलेली टाळाटाळ लक्षात घेता, माजी उपाध्यक्ष तापेश्वर वैद्य यांनी माहितीच्या अधिकारात या प्रकरणी काय कारवाई झाली, अशी विचारणा केली होती. तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे अध्यक्षांना मालमत्ता लपविल्याबद्दल आपल्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात दिवसात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे, असे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)
कारवाईला विलंब का?
आयोगाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते. या प्रकरणात कार्यकाळ संपत असताना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आयोगाच्या स्पष्ट सूचना असतानाही कारवाईस चार वर्षाचा कालावधी होतोच कसा असा सवाल तापेश्वर वैद्य यांनी केला आहे.