जिल्ह्याचा ‘फेरूल पॅटर्न’ राज्यभरात

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक तत्त्वावर प्रवाह

मंगेश व्यवहारे ल्ल नागपूर
नागपूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक तत्त्वावर प्रवाह नियंत्रण व्यवस्था (फेरुल) चा वापर केला होता. यासंदर्भात जि.प.च्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीत ठराव करून, तसा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला होता. जिल्ह्यात हा उपक्रम अतिशय यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने नागपूर जिल्ह्याचा पॅटर्न संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात विभागाच्या उपसचिवांचे पत्र नागपूर जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहे. जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणता येईल.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात गावकऱ्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली आहे. परंतु गावातील घरे ही सखल, चढ-उतारावर वसलेली असल्यामुळे सर्वांना समदाबाने पाणी पुरवठा होत नव्हता. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत होता. त्याचा परिणाम नळ जोडण्याची संस्था व पाणीपट्टी वसुलीवर होत होता. परिणामी पाणीपट्टीची थकबाकीही वाढत होती. नळपाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीवर परिणाम होऊन त्यानंतर वीज बिल थकीत राहणे, आदी कारणाने पाणी पुरवठा योजना बंद पडल्या होत्या. यासर्व भानगडी टाळण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनेच्या वितरण व्यवस्थेमध्ये ग्राहकांना नळ जोडणी देताना नळ जोडणीच्या ठिकाणी ‘एलबो’ एवझी फेरूल बसवून पाण्याचा प्रवाह १० ते १२ लिटर्स प्रति मिनिट इतका नियंत्रित करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामीण भागात समप्रमाणात व समदाबाने पाणी मिळायला लागले. यामुळे पाणी टंचाईच्या काळातही ग्रामीण भागात समदाबाने पाणी पुरवठा करण्यात जि.प.ला यश आले. या व्यवस्थेमुळे गावामध्ये व्हॉल्वद्वारे झोनिंग करण्याची आवश्यकताही भासली नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये फेरूल लावण्यासंदर्भातील ठराव घेण्यात आला होता. तसा प्रस्ताव राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. नागपूर जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेला फेरुलचा प्रयोग बघून विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यात नागपूरचा फेरूल पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला शासनाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत हा निर्णय सर्व सदस्यांपुढे जाहीर करण्यात आल्याने, सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला.