आता नागपूरऐवजी चंद्रपूर - गडचिरोलीतच विभागीय वन हक्क समितीची सुनावणी

Nagpur News आदिवासी भागातील वनहक्क जमिनीच्या संदर्भातील विभागीय समितीकडे आलेल्या अपिलांवरील सुनावणी आता नागपूरमध्ये न घेता थेट चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातच आयोजित केली जाईल असे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांचा पुढाकारयेत्या १० दिवसात कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आदिवासी भागातील वनहक्क जमिनीच्या संदर्भातील विभागीय समितीकडे आलेल्या अपिलांवरील सुनावणी आता नागपूरमध्ये न घेता थेट चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातच आयोजित केली जाईल आणि यासंदर्भातील अपिलांचा निपटारा केला जाईल, असे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा यांनी सांगितले. सोमवारी खास ‘लोकमत’शी चर्चा करताना त्यांनी ही माहिती दिली.

नागपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विभागीय आयुक्तपदी महिला अधिकारी लाभल्या आहेत. प्राजक्ता लवंगारे - वर्मा यांनी विभागीय आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारून १५ दिवस झाले आहेत. परंतु या १५ दिवसांतच त्यांनी कामाचा धडाका लावला आहे. संपूर्ण विभागातील बारीक-सारीक विषयांचा त्या आढावा घेत आहेत. यासंदर्भात सोमवारी लोकमतने त्यांच्याशी खास चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, अनेक विषयांचा त्या आढावा घेत आहेत. चंद्रपूर - गडचिरोली यांसारख्या आदिवासी भागातील बांधवांच्या वनहक्क जमिनींच्या दाव्यासंदर्भातील अनेक अपील विभागीय वन हक्क समितीकडे आल्या आहेत. विभागीय समितीची सुनावणी नागपुरात होत असते. यासाठी संबंधितांना नागपूरला यावे लागते. गडचिरोली व चंद्रपूर यांसारख्या दूरवर राहणाऱ्या गरीब आदिवासींसाठी नागपूर खूप दूर आहे. येण्या-जाण्यात त्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही खर्च होतो. त्यामुळे त्यांचा हा त्रास कमी व्हावा, यासाठी प्रशासनच त्यांच्या दारापर्यंत नेण्याचा आपला प्रयत्न राहणार आहे. यादृष्टीने एक पाऊल म्हणून आदिवासी भागातील जिल्ह्यात जाऊन विभागीय वनहक्क समित्यांची सुनावणी आयोजित केली जाईल आणि त्यांच्या अपिलांचा निपटारा त्यांच्या भागातच केला जाईल. येत्या १० दिवसात याबाबतची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच विभागातील खरीप पिकांचा आढावाही घेतला जात आहे. रब्बी पिकांचे क्षेत्र कसे वाढवता येईल, यासंदर्भात नियोजन केले जात आहे. सध्या पेरण्या बऱ्यापैकी झाल्या आहेत. पण पावसाने दडी मारली आहे. येत्या-दोन तीन दिवसात पाणी यायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कसे सामावून घेता येईल, यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल. येत्या १५ जुलैपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे.

गोसीखूर्द हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही आपले प्रयत्न राहतील. अजून त्याचा आढावा आपण घेतलेला नाही. लवकरच तो घेतला जाईल, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

- जिल्हा विकास आराखड्याबाबत लक्ष देणार

विदर्भ विकास मंडळाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करावयाचा होता. ‘लोकमत’ने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित करून नागपूर विभागातील चार जिल्ह्यांनी आराखडाच तयार केला नसल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत विभागीय आयुक्तांना विचारले असता त्यांनी या चार जिल्ह्यांचा विकास आराखड्यासंदर्भात तसेच विदर्भ विकास मंडळाच्या १६ उपसमित्यांच्या कार्याबाबत विशेष लक्ष घातले जाईल, असे सांगितले.