नागपुरात स्टॉलच्या नावाखाली दिव्यांगांची फसवणूक

दिव्यांगांना शासकीय योजनेतून स्टॉल उपलब्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडून ७० ते ८० रुपये वसूल करून दिव्यांगांची फसवणूक करण्याचा प्रकार सुरू आहे.

ठळक मुद्दे७० ते ८० हजारात अनधिकृत स्टॉलचे वाटप : आढावा बैठकीत कल्याणकारी योजनावर चर्चा: प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गठई कामगारांच्या धर्तीवर दिव्यांगांना व्यवसायासाठी महापालिकेतर्फे स्टॉल उपलब्ध केले जातात. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण केल्यानंतर गरजूंना स्टॉलचे वाटप केले जाते. यासाठी शुल्क आकारले जात नाही. मात्र दिव्यांगांना शासकीय योजनेतून स्टॉल उपलब्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडून ७० ते ८० रुपये वसूल करून दिव्यांगांची फसवणूक करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा महापौर संदीप जोशी यांनी सोमवारी समितीच्या बैठकीत आढावा घेतला. यात स्टॉलच्या नावाखाली दिव्यांगांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी केली. महापालिकेतर्फे दिव्यांगांना शुल्क आकारले जात नाही. अशा प्रकाराला दिव्यांगांनी बळी पडू नये असे आवाहन नगरसेवक दिनेश यादव यांनी केले.
यावेळी महापौरांसह स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे, सदस्य दुर्बल घटक समिती सभापती गोपीचंद कुमरे, नगरसेवक दिनेश यादव, उपायुक्त डॉ.रंजना लाडे, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी अनंता मडावी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. भावना सोनकुसळे, सहायक आयुक्त मिलींद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रहाटे, उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार, सहायक शिक्षणाधिकारी कुसूम चाफलेकर, बाजार अधीक्षक श्रीकांत वैद्य, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, अभिजीत राउत आदी उपस्थित होते.
बैठकीत अंत्योदय योजनेंतर्गत दिव्यांगांना ई-रिक्षा वाटप, मतिमंद घटकातील दिव्यांगांना निर्वाह भत्ता योजना सुरू करणे, दिव्यांग बचत गटांना सामुहिक तथा वैयक्तीक लाभाच्या योजनेतून व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य करणे, शहरातील दिव्यांगांना मोटाराईज स्ट्रायसिकल वाटप करणे, दिव्यांगांना व्यावसायाकरिता जागा उपलब्ध करून देणे, दिव्यांग व्यक्तींना बाजार विभागामार्फत ओटे, गाळे उपलब्ध करण्यावर चर्चा झाली.
दिनेश यादव यांनी मनपाच्या सिटी बसमध्ये दिव्यांगांना व त्यांच्या मदतनीसांना १०० टक्के सवलत उपलब्ध करावी, स्वतंत्र क्रीडा मैदान उपलब्ध करण्याची मागणी केली. शहरातील दिव्यांगांच्या नावावर असलेल्या घर व पाणी करामध्ये ५० टक्के सवलत उपलब्ध करून देणे, दिव्यांगांसाठी ४ विशेष उद्यान निर्मिती व इतर उद्यानात विशेष उपकरणे उपलब्ध करून देणे, दिव्यांग बांधवांना रेल्वे विभागामार्फत ई-तिकीट स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून देणे यासह अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

७० ई-रिक्षा व ७० फिरते स्टॉल वाटणार
समाजकल्याण विभागातर्फे अंत्योदय योजनेंतर्गत दिव्यांगांना ७० ई-रिक्षा आणि व्यवसायासाठी ७० फिरते स्टॉल्स वाटप करण्यात येणार आहेत. ७० ई-रिक्षा वितरणासाठी लकी ड्रॉ काढण्यात येईल तर फिरते स्टॉल्ससाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहे. याशिवाय दिव्यांग बचत गटांना व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य करताना त्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

घरकुलासाठी ५० टक्के अनुदान
दिव्यांगांना घर आणि पाणीकरामध्ये ५० टक्के सवलतीबाबत संबंधित विषय निर्णयाकरिता सभागृहापुढे सादर करण्यात येणार असल्याचे कर विभागातर्फे सांगण्यात आले. केंद्र शासनाच्या स्वावलंबन पोर्टलद्वारे दिव्यांगांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देण्याकरिता मनपा समाजकल्याण, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालय आणि जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष मोहीम राबवून शहरातील ३३३४ दिव्यांगांना प्रमाणपत्र व स्मार्ट कार्ड देण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत दिव्यांगांना घरकुलासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे.