डी.के. देशमुख यांच्यावरील अवमानना कारवाई रद्द

आदेशाच्या अनादर प्रकरणात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करून क्षमा मागण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

नागपूर : आदेशाच्या अनादर प्रकरणात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करून क्षमा मागण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी प्रवेश नियंत्रण समिती (वैद्यकीय आणि उच्च व तंत्र शिक्षण) अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती डी.के. देशमुख (मुंबई उच्च न्यायालय) आणि समितीच्या सदस्यांवरील अवमानना कारवाई रद्द केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये कारंजा लाड येथील विद्यार्थिनी प्रांजली इहरेला अमरावती येथील सिपना महाविद्यालयातील ‘एम. ई. (डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स)’ अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यात आला होता. उच्च व तंत्र शिक्षण संचालकांनी प्रवेशाला मान्यता प्रदान केली होती. परंतु प्रवेश नियंत्रण समितीने १५ आॅगस्टनंतर प्रवेश देता येणार नसल्याचे कारण सांगून प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. परिणामी प्रांजलीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने समितीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. पुरेसा वेळ देऊनही या आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून न्यायालयाने समिती अध्यक्ष व सदस्यांना अवमानना नोटीस बजावली होती. ही नोटीस मागे घेण्यात आली आहे. तसेच प्रांजलीचा प्रवेश सुरक्षित झाल्यामुळे न्यायालयाने ही रिट याचिका निकाली काढली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. तुषार ताथोड यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)

अशी आहे पार्श्वभूमी
प्रांजलीने सिपना महाविद्यालयातून ‘बी. ई. (इन्स्ट्रूमेन्टेशन)’ पदवी मिळविल्यानंतर ‘एम. ई.’ करण्यासाठी ‘गेट’ परीक्षा दिली. तिला नागपूर इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीमध्ये ‘एम. ई. (एम्बेडेड सिस्टम अ‍ॅन्ड कॉम्प्युटिंग)’ शाखेत प्रवेश मिळाला. यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ‘एम. ई. (एम्बेडेड सिस्टम अ‍ॅन्ड कॉम्प्युटिंग)’ अभ्यासक्रमासाठी ‘बी. ई. (इन्स्ट्रूमेन्टेशन)’ पदवी पात्रता निकष नसल्याचे कारण सांगून प्रांजलीचा परीक्षा अर्ज नामंजूर केला. परिणामी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्राथमिक सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने अन्य महाविद्यालयात जागा रिक्त असल्यास प्रवेश स्थानांतरित करण्यात येईल असे सांगितले होते. योगायोगाने सिपना महाविद्यालयातच ‘एम. ई. (डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स)’ अभ्यासक्रमाची जागा रिक्त मिळून आल्यामुळे प्रांजलीला स्थानांतरित करण्यात आले. असे असतानाही प्रवेश नियंत्रण समितीने प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. परिणामी प्रांजलीने दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.