मराठी चित्रपटाच्या अनुदानात कपात करणार नाही : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मराठी चित्रपटाच्या अनुदानाचा काही प्रमाणात अनुशेष निर्माण झाला होता. मात्र आता याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापुढे मराठी चित्रपटांच्या अनुदानात कुठलीही कपात होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. जागतिक मराठी अकादमीतर्फे ‘शोध मराठी मनाचा’ या संकल्पनेवर आधारित १६ व्या जागतिक मराठी संमेलनात अकादमीचे अध्यक्ष रामदास फुटाणे व आशुतोष शेवाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची जाहीर मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी हे आश्वासन दिले. यासोबतच मुलाखतीदरम्यान नागपुरकरांना मुख्यमंत्र्यांमधील दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व अनुभवायला मिळाले. बालपण, समाजकारण, राजकारण, तंत्रज्ञान, आरक्षण इत्यादी पैलूंवर त्यांनी परखडपणे आपली मतं मांडली.

ठळक मुद्देजाहीर मुलाखतीत दिलखुलासपणे साधला संवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठी चित्रपटाच्या अनुदानाचा काही प्रमाणात अनुशेष निर्माण झाला होता. मात्र आता याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापुढे मराठी चित्रपटांच्या अनुदानात कुठलीही कपात होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. जागतिक मराठी अकादमीतर्फे ‘शोध मराठी मनाचा’ या संकल्पनेवर आधारित १६ व्या जागतिक मराठी संमेलनात अकादमीचे अध्यक्ष रामदास फुटाणे व आशुतोष शेवाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची जाहीर मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी हे आश्वासन दिले. यासोबतच मुलाखतीदरम्यान नागपुरकरांना मुख्यमंत्र्यांमधील दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व अनुभवायला मिळाले. बालपण, समाजकारण, राजकारण, तंत्रज्ञान, आरक्षण इत्यादी पैलूंवर त्यांनी परखडपणे आपली मतं मांडली.
प्रश्न : सातवी, दहावी व त्यानंतर लक्षात राहिलेल्या प्राध्यापकांबाबत सांगा
मुख्यमंत्री : माझे शिक्षण नागपुरातील सरस्वती विद्यालयात झाले. बालाराव नावाच्या शिक्षिका इंग्रजी शिकवायच्या. त्यांनी आम्हाला इंग्रजी व्याकरणाचे सखोल धडे दिले. इंग्रजीत मी अस्खलित बोलू शकणार नाही. शब्दसंपदा जास्त नसेल, पण माझे व्याकरण कधीच चुकणार नाही. दहावीमध्ये रसायनशास्त्राच्या शिक्षकांनी अतिशय उत्तमपणे शिकविले. त्यांनी शिकविलेल्या ‘थर्मोडायनॅमिक्स’चा प्रमेय आताही त्यांच्या शब्दांत मला आठवितो व मी तो आतादेखील सांगू शकतो. विधी महाविद्यालयात असताना मला कायद्याची भाषा शिकविले. या भाषेला फार महत्त्व आहे. ही भाषा योग्य पद्धतीने शिकला तर पुढचे कायद्याचे शिक्षण सोपे होते. याचा मला सभागृहात फार फायदा झाला.
प्रश्न: वयाच्या कुठल्या वर्षी तुम्ही संघाच्या शाखेत जायला लागले ?
मुख्यमंत्री : वयाच्या सातव्या वर्षी मी शाखेत गेलो. घरासमोरच शाखा भरायची. चार-पाच वर्षाचा असतानादेखील मी वडिलांसोबत संघाच्या विजयादशमीच्या कार्यक्रमात जायचो. संघाच्या तेव्हाच्या गणवेशाचेदेखील अप्रूप होते. वडिलांसोबत स्कूटरवर बसून जायचो.
प्रश्न : शाखेत तुम्ही आडव्या हाताने नमस्कार करायचा. आता तुम्हाला ‘सॅल्यूट’चे उत्तर देण्यासाठी नव्वद अंशात हात न्यावा लागतो. हा जो हात फिरला हा प्रवास आता कसा वाटतो.
मुख्यमंत्री : आडवा हात नसता तर मी घडलोच नसतो. त्या हाताने संस्कार दिले व समाजासोबत जगायला शिकविले. राजकारणातदेखील काम करताना समाजासाठी काम करण्याची वृत्ती तयार झाली. स्वत:च्या पलीकडे पाहण्याचा भाव शिकायला मिळाला. त्यामुळेच ‘सॅल्यूट’ घेण्याची संधी प्राप्त झाली.
प्रश्न : तुमची पहिली उमेदीची १५ वर्षे विरोधी पक्षात गेली. त्यानंतर आता सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर आहात. विरोधी पक्षातून सत्तेत आल्यावर काही नैराश्य येते का ?
मुख्यमंत्री : नैराश्य तर नसते. मात्र विरोधी पक्षात असताना संकल्पना मांडत असतो तर सत्तापक्षात त्या संकल्पनांना पूर्ण करण्याचा निर्धार असतो. पण अपेक्षित गती मिळत नसते. प्रणाली आपल्या गतीने चालते. हे का बदलत नाही, असा संताप होतो. हळूहळू प्रणाली लक्षात येते. २०१४ मध्ये निवडणूक लढविली तेव्हा आम्ही जाहीरनामा नव्हे तर ‘व्हिजन डॉक्युमेन्ट’ मांडले होते. सत्तेत आल्यानंतर यातील १०० टक्के गोष्टी प्रत्यक्षात येत आहेत. पण मुख्यमंत्री झाल्यावर मानसिकता होतील की या सर्व गोष्टी दोन वर्षात होतील. मात्र प्रणालीतील अडचणी या मोठ्या प्रमाणात असतात. कामात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न होतात. कुणाची दुकानदारी बंद करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा लोक विरुद्ध जातात. सुरुवातीला जेवढा मनस्ताप व्हायचा तेवढा होत नाही. कारण प्रशासनावरील पकड मजबूत झाली आहे व त्रास सहन करण्याची क्षमतादेखील वाढली आहे.
प्रश्न : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून काही विरोध होतो आणि काम करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी पुरतो का ?
मुख्यमंत्री : राजकीय व्यक्तीला विचाराल तर सत्तापक्षासाठी पाच वर्षांचा कालावधीत फार कमी आहे. तर विरोधकांसाठी तो फार जास्त वाटतो. ५० टक्के प्रशासकीय अधिकारी प्रचंड क्षमतेचे आहेत. तर उर्वरित लोक केवळ वेळ काढत आहेत. बदल होत असताना विरोध होतोच. त्याचा अंगीकार करण्याची भावना कमी दिसते. मात्र बदल सुरू झाला की हळूहळू विरोध मावळतो. बदलाच्या प्रती वैरभाव निघून गेला तर काम लवकर होतात. प्रशासकीय व्यवस्था फार चांगली आहे, मात्र योग्य व्यक्ती तेथे हवेत.
प्रश्न : कॉंग्रेस असो किंवा भाजपा, प्रत्येक जाती-धर्माला गोंजारण्यात निम्मी शक्ती वाया जाते. जाती निर्मूलनासाठी काही करण्याची योजना आहे का ?
मुख्यमंत्री : काळच यावर उपाययोजना सुचविले. आपण संक्रमणाच्या अवस्थेतून जात आहो. तरुणांची लोकसंख्या जास्त आहे व त्यांना संधी हवी आहे. युवावर्ग जास्त प्रतीक्षा करत नाही. त्यांना आत्ताच व इथेच हवे आहे. ज्या गतीने लोकसंख्या वाढली त्या गतीने तरुणांना शिक्षण-प्रशिक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे संधीची कमतरता जाणवते. उद्योगक्षेत्राला चांगले मनुष्यबळ मिळत नाही. दोघांमध्येही एक ‘मिसमॅच’ आहे. त्यामुळे तरुणांना सरकारी नोकरी हा एक उपाय वाटतो. सरकारी नोकरी हा उपाय नाही. विकासाच्या मार्गावर जात असताना संधी या खासगी क्षेत्रात तयार होतात.
प्रश्न : राजकारणात प्रत्येक जातीला खूष करण्याचा प्रयत्न होता. दाखल्यावरील जात जाणार कशी ?
मुख्यमंत्री : हे कायद्याने होऊ शकत नाही. समाजामध्ये परिणामकारक बदल होणे आवश्यक. देशात एससी-एसटी समाजात सर्वात जास्त बेघर, गरीब लोक आहेत. गरिबी सर्वच समाजात आहे. विकास करत असताना जे सर्वात खाली आहे त्यांचा विचार करावा लागतो. सामाजिक आरक्षणाचा विचार सोडून आर्थिक आरक्षणाकडे जाण्याच्या परिस्थितीत आपण आलेलो नाही. समाजाच्या आधारावर मागासलेपण आहे. तोपर्यंत जात आहे, दाखला आहे. यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल.
प्रश्न : राजकारणात कार्यकर्ते कमी आणि भक्त वाढत चालले आहेत. तरुणपणी तुम्ही गोळवलकर आणि सावरकर वाचले. दोघांच्याही विचारांत काय फरक जाणवला ?
मुख्यमंत्री : दोघांच्याही विचारात काहीच फरक नाही. हिंदुत्व हे विज्ञानाधिष्ठितच आहे. हिंदू या शब्दाचा अर्थ सहिष्णुता आहे. आपल्या उपासना पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी सर्वांना एका सत्याकडे जायचे आहे. हिंदुत्व संकुचित असू शकत नाही. ते व्यापक असतं तेव्हा सर्व पूजापद्धतीला आपल्यात समाविष्ट करू शकत. भारतीय जीवनपद्धतीला नाकारण्याचा जेथे प्रयत्न होतो, तेथेच हिंदुत्व जागृत करावे लागते.
प्रश्न : तुम्ही आता राजकीय करिअरच्या मध्यावर आहात. येत्या ३० वर्षांत काय सामाजिक स्थित्यंतरे होऊ शकतात ?
मुख्यमंत्री : दोन टोकाच्या गोष्टी दिसतात. सर्वच समाजामध्ये कर्तृत्ववान लोकांची फळी निर्माण झालेली दिसते. मात्र दुसरीकडे सर्व समाजात संकुचित मानसिकता तयार झालेली दिसते. ही चिंतेची बाब आहे. महाराष्ट्रात प्रचंड क्षमता आहे. राज्यकर्त्यांमुळे राज्य चालत नाही. तरुणाई, विचारवंत, जनता खऱ्या अर्थाने राज्याला समोर नेत आहे. ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे व ती संधी सर्वात अगोदर महाराष्ट्राला आहे. २०२९ साली ती होईलच. मात्र २०२५-२६ पर्यंत ती झाली तर तरुणाईसाठी अनेक संधी निर्माण होतील. मागील तीन वर्षांत देशात आलेल्यांपैकी ४२ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. राज्याला ‘गुड गव्हर्नन्स’ आणि ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ची गरज आहे. भारताचा पहिल्या तीन देशात समावेश होईल, त्यात महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त योगदान असेल. २०२० ते २०३५ हा देशासाठी ‘मेक अ‍ॅन्ड ब्रेक’चा काळ असेल. तर १५ वर्षात संकुचित विचारांनी देशाला विकासापासून दूर नेले तर विकासाची बस सुटेल.
प्रश्न : ‘ई’ क्रांतीमुळे सर्वसामान्य मनुष्याच्या आयुष्यात प्रचंड बदल केले आहे. १५ वर्षांत काय करायला हवे ?
उत्तर : ‘ई’ क्रांतीने वेगळ्या जगात पोहोचविले आहे. रातोरात एखादा विचार, तत्त्व, तंत्रज्ञान प्रस्थापित होऊ शकते. या व्यवस्थेचे तत्त्व व समाजरचनेवरील तत्त्व जाणून घेतले पाहिजे. आता ‘सोशल मीडिया’वर लोक मनातील विचार मांडत आहेत. ‘सोशल मीडिया’त काही तत्त्वे रुजवावी लागतील. वर्तमानपत्रे विचारपूर्वक बाबी मांडतात. ‘सोशल मीडिया’तून हव्या तशा अफवा पसरविता येतात. या संपूर्ण क्रांतीतून नवीन व्यवस्था तयार होणार आहे. ‘आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स’मुळे २३ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जातील व २५ कोटी नवीन रोजगार तयार होतील. यातील ७० टक्के रोजगार अगोदर कधीही अस्तित्वात नसलेले असतील. यासाठी कौशल्याची व्यवस्था तयार करावी लागेल. या व्यवस्थेतून मोठी संधी प्राप्त होईल. भारतीयांनी माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीत मौलिक भूमिका पार पाडली. आता औद्योगिक क्रांती-४ मध्येदेखील मोठी जबाबदारी आपल्यावर असेल. २१ व्या शतकात ‘डेटा’ला महत्त्व येणार आहे. या नवीन रचनेचा भाग झालो तर विकसित राष्ट्र होऊ. जर नाकारले तर आपण विकासापासून वंचित राहू.