विनोद चौधरी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू नका

नागपूर : बांधकाम व्यावसायिक राजा जमशेद शरीफ यांना मारहाण करणे व धमकी देण्याच्या प्रकरणात गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद चौधरी यांच्याविरुद्ध पुढील निर्देशापर्यंत जेएमएफसी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करू नका असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास व आरोपपत्र तयार करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. केवळ जेएमएफसी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जेएमएफसी न्यायालयाच्या आदेशावरून लकडगंज पोलिसांनी चौधरी व शिक्षक मो. अशफाक अली यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ३२४, ५०६, २९४, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्याविरुद्ध चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने चौधरी यांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, सरकारला नोटीस बजावून अर्जावर १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. शरीफ यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांनी अली यांना १४ लाख ६ हजार रुपये दिले होते. अली यांनी ती रक्कम परत केली नाही. उलट चौधरी यांच्या मदतीने शरीफ यांना दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शरीफ यांनी जेएमएफसी न्यायालयात धाव घेऊन चौधरी व अली यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयात चौधरी यांच्यावतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.