कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करू नका

नागपूर : अधिसंख्य पदांवर स्थानांतरित अकोला जिल्हा परिषदेच्या पाच कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यासाठी सक्तीचा मार्ग अवलंबू नका. त्यांना पुढील निर्देशापर्यंत यथास्थितीत ठेवा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

या कर्मचाऱ्यांमध्ये रामकृष्ण दांडे, जयकिसन दांडे, माधव पाटकर, शिवशंकर मुकिंदे व जयमाला सोनकुसरे यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती मिळवली आहे. परंतु, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे त्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ११ महिने कालावधीच्या अधिसंख्य पदांवर स्थानांतरित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्याविरुद्ध त्यांनी ॲड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ॲड. नारनवरे यांनी या कर्मचाऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या (जगदीश बहिरा प्रकरण-६ जुलै २०१७) निर्णयापूर्वी नियुक्ती झाली असल्याने आणि त्यांना १५ जून १९९५ रोजीचा शासन निर्णय व १८ मे २०१३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विशेष मागासवर्गात सामावून घेण्यात आले असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय लागू होत नाही असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर स्थानांतरित करण्याचा आदेश अवैध असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा दिला. अधिसंख्य पदांवर स्थानांतरित कर्मचाऱ्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप संपुष्टात येणार आहे.