गुगुलडोह सुनावणी अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेऊ नका; उच्च न्यायालयाचा वन विभागाला आदेश

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने येत्या १० जुलै रोजी सार्वजनिक सुनावणी घेतली जाणार आहे.

नागपूर : रामटेक तालुक्यातील वादग्रस्त गुगुलडोह मॅगनीज ओर खाणीवरील सार्वजनिक सुनावणीचा अहवाल सादर केला गेल्यास त्या आधारावर कोणताही पुढील निर्णय घेऊ नका, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्याच्या महसूल व वन विभागाला दिला आहे.

या खाणीला प्रचंड विरोध होत आहे. पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्त्यांनी खाणीविरुद्ध आंदोलन उभे केले आहे तर, स्वच्छ असोसिएशन या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने येत्या १० जुलै रोजी सार्वजनिक सुनावणी घेतली जाणार आहे. न्यायालयाने या सुनावणीचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. परंतु, मंडळाद्वारे सुनावणीचा अहवाल सादर केला गेल्यास त्या आधारावर कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. या प्रकरणावर आता २ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

या खाणीच्या लीजकरिता शांती जीडी इस्पात ॲण्ड पॉवर कंपनीला ५ जून २०१८ रोजी संमतीपत्र देण्यात आले होते. त्याची मुदत ५ जून २०२३ रोजी संपली आहे. दरम्यान, कंपनीला विविध आवश्यक परवानग्या मिळाल्या नाही. त्यामुळे कंपनीचा लीज अधिकार संपुष्टात आला आहे. असे असताना कंपनी खाण सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. ही खाण पर्यावरण, जंगल व वन्यजीवांकरिता धोकादायक आहे. करिता, न्यायालयाने हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.