बिल्डरवर अंधविश्वास ठेवू नका; ‘रेरा’तील तरतुदींवर मार्गदर्शन

बिल्डर व डेव्हलपर्सनी दिलेल्या माहितीवर अंधविश्वास ठेवून स्थावर संपदेसंदर्भात कोणताही व्यवहार करू नका असे आवाहन स्थावर संपदा व्यवहारातील कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. संदीप शास्त्री यांनी केले.

ठळक मुद्देसंदीप शास्त्री यांचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बिल्डर व डेव्हलपर्सनी दिलेल्या माहितीवर अंधविश्वास ठेवून स्थावर संपदेसंदर्भात कोणताही व्यवहार करू नका. संबंधित माहितीच्या सत्यतेची महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन पडताळणी करून घ्या. त्यानंतरच पुढचे पाऊल टाका, असे आवाहन स्थावर संपदा व्यवहारातील कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. संदीप शास्त्री यांनी केले.
नागपूर जिल्हा विधिज्ञ संघटना व अधिवक्ता परिषद नागपूर महानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा-२०१६ (रेरा)वर मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी ते वक्ता म्हणून बोलत होते. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणच्या विदर्भ विभागाचे उपसचिव गिरीश जोशी हे दुसरे वक्ता होते. हा कार्यक्रम जिल्हा न्यायालयातील सभागृहात पार पडला.
बिल्डर व डेव्हलपर्सकडून ग्राहकांची फसवणूक होणे ही नित्याचीच बाब झाली होती. फसवणूक झालेला ग्राहक त्याच्या आयुष्यभराची कमाई गमवत होता. त्यामुळे बिल्डर व डेव्हलपर्सच्या गैरव्यवहारांवर वचक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची मागणी होती. शेवटी केंद्र सरकारने हा विषय गंभीरतेने घेऊन २०१६ मध्ये स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा आणला. राज्य सरकारने त्या अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणची स्थापना केली. ५०० चौरस मीटर भूखंड आणि ८ पेक्षा जास्त सदनिकांच्या प्रकल्पांची प्राधिकरणकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
प्राधिकरण सर्व कागदपत्रे कायद्यानुसार असल्यावरच प्रकल्पांना नोंदणी प्रदान करते. तसेच, प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जातात. त्यामुळे ती सर्वांना पाहता येतात. नोंदणीकृत प्रकल्पांमधील सोईसुविधा किंवा अन्य कोणतीही आश्वासने पूर्ण केली नाही तर, ग्राहक प्राधिकरणकडे तक्रार करून न्याय मागू शकतात असे शास्त्री यांनी पुढे बोलताना सांगितले. जोशी यांनीही विविध मुद्यांवर प्रकाश टाकला.
प्राधिकरणकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही बिल्डर व डेव्हलपर त्यांच्या स्थावर संपदा प्रकल्पाची किंवा प्रकल्पाच्या भागाची जाहिरात व विक्री करू शकत नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास बिल्डर व डेव्हलपरला दंड किंवा कारावास किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमात प्रामुख्याने नागपूर जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, सचिव अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे, अधिवक्ता परिषदेच्या नागपूर महानगर अध्यक्षा पल्लवी खरे, सचिव दीपक गादेवार उपस्थित होते. संपदा गोडबोले यांनी संचालन केले.