सक्तीची कारवाई करू नका

सिंचन घोटाळाप्रकरणी भ्रष्टाचारविरोधी विभाग (एसीबी) ने सुरू केलेल्या कारवाईविरुद्ध एफए कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर

हायकोर्टाचे निर्देश : सिंचन घोटाळा प्रकरण,
एसीबी विरुद्ध एफए कन्स्ट्रक्शनची याचिका
नागपूर : सिंचन घोटाळाप्रकरणी भ्रष्टाचारविरोधी विभाग (एसीबी) ने सुरू केलेल्या कारवाईविरुद्ध एफए कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने कंपनीच्या एका भागीदाराने तपासात सहकार्य करावे, या अटीवर कंपनीविरुद्ध सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना एक आठवड्यात उत्तर मागणारी नोटीस जारी केली आहे.
राज्यातील राजकीय सत्ता बदलताच राजकीय वैरत्व म्हणून भ्रष्टाचारविरोधी विभाग (एसीबी) ने सिंचन घोटाळ्यात एफए कन्स्ट्रक्शन आणि भागीदारांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. त्यांची नावे एसीबीने दाखल केलेल्या प्रथम खबरी अहवालात आहेत. ही कारवाई थांबावी म्हणून एफए कन्स्ट्रक्शनने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या घोडाझरी कालव्याच्या बांधकामातील कथित घोटाळाप्रकरणी एसीबीने आपल्या पहिल्या प्रथम खबरी अहवालात एफए कन्स्ट्रक्शन आणि विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (१) (सी), १३ (१) (डी), १३ (२) आणि भादंविच्या १२०-ब, १०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.

सरकारचे आरोप बिनबुडाचे
नागपूर : एफए कन्स्ट्रक्शन आणि कंपनी संचालक जैतून फतेह मोहम्मद खत्री, निसार फतेह मोहम्मद खत्री, आबिद फतेह मोहम्मद खत्री आणि झहीद फतेह मोहम्मद खत्री यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईवर ७२ तासांची स्थगिती मिळवून घेतली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाकडे धाव घेऊन एक आठवड्याच्या प्रवास जामिनासाठी प्रार्थना केली. याचिकाकर्त्यांनी एसीबीवर आरोप करताना याचिकेत असे म्हटले की, यापूर्वीच्या सरकारसोबत आमचे नजीकचे संबंध असल्याने आम्हाला भक्ष्य ठरवण्यात आले. आमच्याविरुद्धच्या आरोपाची कोणतीही प्रत्यक्षरीत्या पडताळणी न करता आमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही फौजदारी कारवाई म्हणजे आधीचे सरकार आणि सरकारातील अधिकारी यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
लोकप्रियता प्राप्त करण्यातून सरकार आणि एसीबी निष्पाप व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवित असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या कंत्राटदारांनी असाही दावा केला की, कंपनीचे दोन भागीदार खूपच वृद्ध आणि आजारी आहेत. अन्य दोघांचा तात्पुरता सहभाग आहे केवळ निसार खत्री हेच दैनंदिन कारभार पाहतात.
घोडाझरी कालव्याच्या प्रकरणात एफए कन्स्ट्रक्शनचे निसार खत्री यांचा समावेश असलेल्या भागीदारांविरुद्ध दस्तावेजात हेराफेरी करणे, माहिती दडवणे, सरकार आणि व्हीएडीसीची फसवणूक करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कंत्राट आणि व्यवसायाशी संबंधित बरेच दस्तावेज एफए कन्स्ट्रक्शनकडून एसीबीने जप्त केलेले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सर्व आरोप बिनबुडाचे, अयोग्य आणि कलुषित भावनेतून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शशांक मनोहर, अ‍ॅड. श्याम देवाणी तर सरकारच्या वतीने सहयोगी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)