अन्याय सहन करू नका!

समाजात व कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांनी आपल्यावर होणारा अन्याय सहन न करता त्यासाठी पुढे यावे, ...

राज्य महिला आयोगातर्फे कार्यशाळा : विजया रहाटकर यांचे आवाहन
नागपूर : समाजात व कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांनी आपल्यावर होणारा अन्याय सहन न करता त्यासाठी पुढे यावे, आपल्या परिसरातील नगरसेवक किंवा एखाद्या स्वयंसेवी पदाधिकाऱ्याची मदत घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारी दाखल कराव्यात. कायद्याची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी पोलीस विभागाने सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.
राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून नागपूर येथे महानगरपालिकेच्या महाल येथील राजे तेजसिंगराव भोसले सभागृहात एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या नीता ठाकरे, नागपूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम, नक्षलविरोधी अभियानाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शिवाजी बोडखे व आठही जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
यावेळी महिलांना मार्गदर्शन करताना विजया रहाटकर म्हणाल्या, आयोगाकडे राज्यातील पाच लाख प्रकरणे प्रलंबित असून सुनावणीची १५०० प्रकरणे आहेत. या सर्व प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात विभागीय कार्यशाळा व सुनावणी करणार आहे.
महिला आयोगाचा उद्देश राज्यातील दऱ्याखोऱ्यात, पाड्या व तांड्यावर राहणाऱ्या वंचित महिलेला न्याय मिळावा हा असून तिला न्याय्य हक्कासाठी मुंबईला येणे शक्य होत नाही, त्यामुळे अशा कार्यशाळा व सुनावणीच्या माध्यमातून जास्तीतजास्त महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील.
यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, संरक्षण अधिकारी, एनजीओ व नगरसेवक यांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करावे,अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या नीता ठाकरे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. अपर्णा कोल्हे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)

कुटुंबात ‘किचन डेमोक्रसी’वर चर्चा व्हावी
यावेळी विभागीय आयुक्त अनुप कुमार म्हणाले, पुरुषप्रधान संस्कृतीत समाजमनावरील परिणाम कमी करण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तालुक्यात विशाखा समित्या स्थापन कराव्यात, प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची गंभीरतेने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
महिलांना अधिकार आणि हक्क समजून देण्याचे काम समुपदेशकांनी करावे. यासाठी संवेदनशीलता महत्त्वाची आहे. यानंतर पुरुषांसाठीसुद्धा वेगळी कार्यशाळा आयोगाने घ्यावी. यापुढे कुटुंबात ‘किचन डेमोक्रसी’ची चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यामुळे कुटुंबातील चित्र व संस्कार बदलू शकेल, असेही ते म्हणाले.