लोकवस्तीतील धार्मिक स्थळांना हात लावू नका

न्यायालयाच्या निर्देशानंंतर महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली. यामुळे जनतेतील रोष वाढत असल्याने भाजपामध्येदेखील चलबिचल सुरू झाली आहे. या प्रकरणात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. लोकवस्तीमधील व वाहतुकीस अडथळा निर्माण न करणारी धार्मिक स्थळे पाडण्यात येऊ नये अशी सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.

ठळक मुद्देनितीन गडकरींची सूचना : सामोपचाराने मार्ग काढण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायालयाच्या निर्देशानंंतर महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली. यामुळे जनतेतील रोष वाढत असल्याने भाजपामध्येदेखील चलबिचल सुरू झाली आहे. या प्रकरणात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. लोकवस्तीमधील व वाहतुकीस अडथळा निर्माण न करणारी धार्मिक स्थळे पाडण्यात येऊ नये अशी सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचे कारण पुढे करून महापालिका व नासुप्र प्रशासनाने शहरातील मैदाने, ले-आऊ टमधील धार्मिक स्थळे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यामुळे धार्मिक भावनांना धक्का बसल्याने लोकांमध्ये नाराजी आहे. रविवारी सर्वधर्मीय समिती तसेच शहरातील विविध लोकप्रतिनिधींनी गडकरी यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. यानंतर गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, मनपा आयुक्त विरेंद्र सिंह यांना पत्र लिहिले. नागपूर शहरातील धार्मिक स्थळांच्या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात ५ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन नागपूर मनपा व नासुप्रतर्फे शहराच्या लोकवस्तीत असलेल्या धार्मिक स्थळांना अनधिकृत असल्याचे दर्शवून ती सरसकट पाडण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. मात्र या कारवाईमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे व यामुळे शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर शहराचा खासदार म्हणून शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे, अशी भावना गडकरी यांनी पत्रात मांडली आहे.

तर जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस जबाबदार
नागपूर शहरातील लोकवस्तीमधील धार्मिक स्थळे पूर्णपणे अनधिकृत नाहीत. ती अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी केल्यास धार्मिक स्थळांचा प्रश्न निकाली काढण्यास मदत होईल. शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी धार्मिक स्थळे काढण्यास नागरिकांचे समर्थन आहे. मात्र शासन निर्णयानुसार ज्या धार्मिक स्थळांचे नियमितीकरण व स्थलांतरण शक्य आहे, अशांनादेखील सरसकट पाडण्याच्या कार्यवाहीमुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीसाठी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, नासुप्र सभापती, पोलीस विभाग जबाबदारी राहतील, असे नितीन गडकरी यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे.

अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यात येत आहेत. लोकवस्तीतील धार्मिक स्थळे हटविण्यात येऊ नयेत, अशी विनंती प्रशासनाला मी केली आहे. मात्र अतिक्रमण कारवाईच्या नावावर उडणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये व नागरिकांनी अस्वस्थ होऊ नये. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. हा विषय सामोपचाराने मार्गी लावणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.