देहविक्री प्रतिबंधित करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे का?

Nagpur News विशिष्ट परिसरामध्ये देहविक्री प्रतिबंधित करण्याचा पोलीस आयुक्तांना अधिकार आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : विशिष्ट परिसरामध्ये देहविक्री प्रतिबंधित करण्याचा पोलीस आयुक्तांना अधिकार आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात व्यावसायिक मुकेश शाहू यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना जारी करून गंगा-जमुना वस्तीमध्ये देहविक्री व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे.

कायद्यानुसार, धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, रुग्णालये, आदी सार्वजनिक ठिकाणांपासून २०० मीटर परिसरामध्ये देहविक्री व्यवसाय करता येत नाही. गंगा-जमुना वस्तीपासून बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, बाबा कमलीशाह दर्गा, दुर्गा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर, राधा स्वामी सत्संग, चिंतेश्वर हिंदी प्राथमिक शाळा व हिंदुस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय २०० मीटरच्या आत आहे. त्यामुळे गंगा-जमुना वस्तीमध्ये देहविक्री व्यवसाय करणे बेकायदेशीर आहे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे.

पोलीस आयुक्तांना अशी अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार नाही. ही कारवाई केवळ राज्य सरकार करू शकते. त्यामुळे वादग्रस्त अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रीती फडके, तर सरकारतर्फे ॲड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

देहविक्री व्यवसाय गुन्हा नाही

अधिसूचित नसलेल्या परिसरामध्ये देहविक्री व्यवसाय करणे गुन्हा नाही. त्यामुळे पीडित महिला गंगा-जमुना वस्तीमध्ये राहून इतर ठिकाणी देहविक्री व्यवसाय करू शकतात. गंगा-जमुना येथील त्यांच्या राहत्या घरी छापा टाकून गुन्हे नोंदविता येणार नाही. गंगा-जमुना वस्ती नको असेल तर येथील महिलांचे दुसरीकडे पुनर्वसन करण्यात यावे. परंतु, गंगा-जमुना वस्ती सील करून येथील महिलांचे मूलभूत अधिकार वेशीला टांगू नये, असेदेखील याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.