गरिबांनी झोपडीतच राहायचे काय?

स्टार ९५०

प्रधानमंत्री आवास योजना : पक्क्या घराचे स्वप्न अधुरेच!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या अंतर्गत नागपूर शहरात ५० हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. याचा गाजावाजाही करण्यात आला. परंतु, नंतर १० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. नासुप्रने ४३४५ घरकुलांची उभारणी केली. दुसरीकडे महापालिकेचा घटक ३ अंतर्गतचा प्रस्ताव कागदावरच आहे. पक्क्या घरांचे गरिबांचे स्वप्न लटकले असून, त्यांनी झोपडीत राहायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यातील नासुप्रतर्फे नागपूर शहरातील वाठोडा, तरोडी, वांजरी येथे ४३४५ घरकुलांची उभारणी केली असून, वाटप सुरू आहे. परंतु प्रस्तावित २४ हजार घरांच्या प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. महापालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या तिसऱ्या घटकातून आर्थिक दुर्बलांसाठी शहरात परवडणाऱ्या घरकुलांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन वर्षांपासून कागदावरच आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचा प्रस्तावच शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात न आल्यामुळे या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

....

अनुदानाच्या लाभापासून वंचित

चौथा घटक वैयक्तिक अनुदान योजनेतून महापालिकेला राज्य सरकारच्या हिश्श्यापैकी एक लाख प्रती लाभार्थीपैकी ४० टक्के अनुदान प्राप्त झाले. पहिल्या टप्प्यात मंजूर ११३ लाभार्थींर्पैकी चार लाभार्थ्यांनाच या अनुदानाचा राज्याचा पहिला हप्ता मिळाला. या घटकात महापालिकेने मंजूर केलेल्या एकूण लाभार्थींची संख्या १९७८ इतकी आहे. सर्वच अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहेत.

...

मनपाचा प्रकल्प कागदावरच

प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरांच्या निर्मितीसाठी चार घटकांचा समावेश आहे. या चार घटकांपैकी घटक क्र. ३ व ४ या योजनेची अंमलबजावणी मनपा करीत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घटक ३ अंतर्गत महापालिकेने खासगी भागीदारीतून नागपूर शहरात सुमारे २३०० परवडणाऱ्या घरकुलांच्या निर्मितीचा संकल्प महापालिकेच्या वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सोडला आहे. परंतु, पूर्वी निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

....

घटक क्रमांक ३

२०१७-२०१८ - १०७०४ (नागपूर शहराकरिता)

२०१८-२०१९ - २१४०७

२०१९-२०२० - नासुप्रतर्फे २४ हजार घरे प्रस्तावित

२०२०-२०२१ - प्रस्ताव नाही.

एकूण प्रस्ताव मंजूर - १० हजार

मिळणारे अनुदान - प्रत्येक लाभार्थ्याला राज्य सरकारकडून एक लाख, तर केंद्र सरकारकडून १.५० लाख

घटक तीन व चारमध्ये केंद्राकडून अनुदान मिळाले नाही.

घटक चार अंतर्गत राज्य सरकारकडून ११३ लाखांपैकी फक्त ४५.२० लाख मिळाले.

........

साहित्यही महागले !

या योजनेसाठी मोफत वाळू दिली जाते. ती मिळत नाही. शिवाय बांधकाम साहित्यही महागल्याने मिळालेल्या पैशांमध्ये घर पूर्ण होत नाही. बांधकाम साहित्याचे भाव प्रचंड वाढल्याने लाभार्थींसमोर मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे.

.....

घरांचे स्वप्न मृगजळच

पंतप्रधान आवास योजनेतून सर्वांसाठी घर मार्च २०२२ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये जाहीर केले. परंतु, केंद्र व राज्य सरकार यांचा पुरेशा निधी उपलब्ध होत नाही आणि मिळालेल्या निधीतून पात्र लाभार्थींना अनुदान देण्यास स्थानिक प्रशासनाकडून आडकाठी आणली जाते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांना सरकारने दाखविलेले पक्क्या घराचे स्वप्न मृगजळच ठरण्याची भीती आहे.

-अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच