शिक्षकांना प्रशिक्षण आवश्यक आहे की नाही ?

नागपूर : शिक्षकांची १२ व २४ वर्षांची सेवा झाल्यानंतर वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा लाभ दिला जातो. पण हा लाभ देण्यासंदर्भात वारंवार निघणारे शासन निर्णय गोंधळात टाकणारे आहे. एका शासन निर्णयात प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही असे म्हटले जाते, तर दुसऱ्या निर्णयात प्रशिक्षण अनिवार्य असेही स्पष्ट केले जाते. एका शिक्षकाने यासंदर्भात सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शासन निर्णय कसे खोटारडे आहे, हे उघड झाले आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २६ ऑगस्ट २०१९च्या निर्णयामध्ये वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विशेष व स्वतंत्र प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट नमूद केले होते. परंतु नागपूर विभाग तसेच इतर सर्व सहाही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी तसेच लेखाधिकारी यांनी आदेशाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्यापासून दूर ठेवले. यासंदर्भात सदर येथील एसएफएस हायस्कूलमध्ये कार्यरत सहाय्यक शिक्षक व प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे कार्याध्यक्ष हेमंत गांजरे यांनी १२ वर्षांची सेवा झाल्यामुळे वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी लेखाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु प्रशिक्षणाचे कारण पुढे करून त्यांचा प्रस्ताव परत करण्यात आला. त्यांनी मंत्रालयात याप्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तेव्हा त्यांना ३ जानेवारी २०२० मध्ये २६ ऑगस्ट २०१९च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत प्रशिक्षणाची अट वगळण्यात आल्याचे पत्र मंत्रालयातून मिळाले. तरीही त्यांना वरिष्ठश्रेणी लागू केली नाही.

त्यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला असता २०१९चा शासन निर्णयाला वित्त विभागाची परवानगी नसल्याचे मंत्रालयातून सांगण्यात आले. वित्त विभागाची परवानगी नव्हती तर शासन निर्णय का काढण्यात आला. त्यासाठी शासन निर्णय काढणारे अधिकारी संजय माने यांनी अधिकाराचा दुरूपयोग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी तक्रार केली. त्या तक्रारीच्या आधारे माने यांची चौकशी सुरू झाली.

दरम्यान, २० जुलै २०२१ रोजी वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा पुन्हा एक शासन निर्णय काढला आणि २६ ऑगस्ट २०१९चा निर्णय रद्द केला. २० जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयात वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी नियमित प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

- प्रकरण न्यायालयात असताना काढला नवीन जीआर

वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या संदर्भात मी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. उच्च न्यायालयाने दोन वेळा शासन आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले. पण कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने आजपर्यंत एकानेही उत्तर सादर केले नाही. या प्रकरणावर न्यायालयाचा कोणताही निर्णय आला नसताना आणि शिक्षण विभागाने न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेतली नसताना २० जुलै २०२१ चा शासन निर्णय काढून न्यायालयाचा अवमान केला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी माने, राजेंद्र पवार आणि आ.आर. राजपूत यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

हेमंत गांजरे, कार्याध्यक्ष, प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ