अपयश झाकण्यासाठी लॉकडाऊन लादता का ?

नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रकोप रोखण्यासाठी एकवेळा झालेल्या लॉकडाऊनमुळे हजारोंच्या नोक-या गेल्या. हातावर पोट भरणा-यांचे रोजगार बुडाले. आता पुन्हा १५ ते २१ मार्चदरम्यान नागपूरकरांवर लॉकडाऊन लादले जात आहे. वास्तविक, कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय योजण्यात, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात सरकार व प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. आता वाढत्या रुग्णसंख्येचा हवाला देत लॉकडाऊनची घोषणा करून अपयश झाकण्याचा व सामान्यांच्या पोटावर पुन्हा एकदा लाथ मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनचा फटका बसणारे मजूर, कामगार, खासगी कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक यांच्या मिळकतीची किंवा नुकसानभरपाईची कुठलीही हमी प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे या वर्गाने लॉकडाऊनचा तीव्र विरोध केला आहे.

पॉश वस्त्या वेळीच सील का केल्या नाही?

- लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, झोन हे झोन कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरले आहेत. कष्टकरी, कामगार यांचे वास्तव्य असलेल्या भागांत तुलनेत संसर्ग खूप कमी आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने संसर्गास कारणीभूत ठरणा-या पॉश वस्त्यांना कंटेनमेंट झोन जाहीर करून त्या वस्त्या, त्या सोसायट्या, फ्लॅट स्कीम सील करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे केले नाही. मागील वर्षी हॉटस्पॉट ठरलेल्या वस्त्या सील करण्यात आल्या. यामुळे ब-याचअंशी संसर्गाला आळा बसला. मात्र, आता अशी परिस्थिती नाही. गृहविलगीकरणात असलेल्या रुग्णांची शेजा-यालाही माहिती नाही. आता सरसकट लॉकडाऊन करून सामान्यांच्या पोटावर लाथ मारली जात आहे.

हातावर शिक्के का मारले नाही?

- नागपूर शहरात गृहविलगीकरणात असलेल्या रुग्णांच्या हातावर विलगीकरणाचा शिक्का मारण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांनी फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवड्यात काढले होते. शहरात नऊ हजारांहून अधिक रुग्ण गृहविलगीकरणात असतानाही कुणाच्याही हातावर शिक्का मारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विलगीकरणात असूनही शहरात मुक्त भटकंती करणा-या रुग्णांची ओळख पटणे अवघड झाले आहे. यामुळेच संसर्गाचा धोका वाढला.

लसीकरणाला गती कशी मिळणार?

- लॉकडाऊन लागू झाला की, पोलीस रस्त्यावर काठ्या घेऊन उभे होतात. बड्या गाड्यांनी जाणा-यांना सौजन्याने विचारणा करतात, तर दुचाकी, सायकलने जाणा-या सामान्य माणसावर आधी काठी चालवितात, असा गेल्या लॉकडाऊनमधील अनुभव आहे. सद्य:स्थितीत लसीकरण सुरू आहे. ज्येष्ठ नागरिक लसीकरणासाठी घराबाहेर पडतील, तेव्हा पोलीस किमान विचारपूस करण्याचे सौजन्य दाखवतील, असे गृहीत धरू. पण, ४५ वर्षांवरील गंभीर आजार (को-मॉरबिडीटी) असलेल्या व्यक्तीला लस घ्यायची असेल, तर त्याला आधी डॉक्टरकडे जाऊन अर्ज भरून प्रमाणित करून घ्यायचे आहे. नंतर तो अर्ज लसीकरण केंद्रात जमा करायचा आहे. आता अर्ज भरून घेण्यासाठी एखादी व्यक्ती डॉक्टरकडे जायला निघाली, तर त्याला रस्त्यात पोलिसांकडून बदडले जाणार नाही, याची हमी घेणार का, अशी विचारणा केली असता पालकमंत्र्यांनी तशा सूचना पोलिसांना दिल्या जातील, असे मोघम उत्तर दिले. शिवाय, अशी कारणे देऊन पळवाट शोधणारेही खूप असतील. त्यांच्यावर नियंत्रण कसे आणणार, हा देखील प्रश्नच आहे.

लसीकरणासाठी लोकप्रतिनिधींपुढे हात का पसरायचे?

- लॉकडाऊनचा लसीकरणावर परिणाम होऊ नये म्हणून लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन गाड्या लावाव्या व नागरिकांना केंद्रावर पोहोचवावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. मात्र, ज्येष्ठ नागरिक परिसरातील नेते, नगरसेवक किंवा महापालिका निवडणुकीची तयारी करीत असलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांना कुठे शोधणार? त्यांच्यापुढे मदतीसाठी हात पसरून त्यांच्या उपकाराचे ओझे कशासाठी घेणार, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

कामगारांचे काय ?

- बांधकामे, उद्योग, कारखाने हे सुरू ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधितांचा रोजगार बुडणार नाही. पण, ते कामावर जात असताना त्यांना पोलिसांकडून विनाचौकशी बदडले जाणार नाही, याचीही जबाबदारी कोण घेणार ?

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगला गती नाही

- हॉटस्पॉट भागातील रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांची कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग होणे आवश्यक आहे. पहिल्या लाटेच्या वेळी महापालिकेने ही मोहीम प्रभावीपणे राबविली. मात्र, गेल्या चार महिन्यांत ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. यामुळे संसर्गाची साखळी खंडित करण्याची प्रक्रियाच मंदावली आहे. तसेच जनजागृती व पाळावयाचे नियम, घ्यावयाची काळजी व उपाययोजनांची माहिती योग्य प्रकारे मिळत नसल्याने नागरिक बिनधास्त वावरत आहेत. यामुळे संसर्गवाढीला खतपाणी घातले गेले.