डोकलाम वादात मंदावणार मेट्रोचा वेग?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2017 12:51 AM2017-08-12T00:51:26+5:302017-08-12T00:51:52+5:30
डोकलाम वादावर भारत-चीन सीमारेषेवर दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आले असून, तणाव निवळण्याऐवजी वाढत चालला आहे.
मोरेश्वर मानापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डोकलाम वादावर भारत-चीन सीमारेषेवर दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आले असून, तणाव निवळण्याऐवजी वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनसोबत करण्यात आलेला नागपूर मेट्रो रेल्वेसाठी कोच खरेदी आणि कारखाना निर्मितीचा करार रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे मेट्रोची ‘स्पीड’ मंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय वर्तुळात हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. सध्या सुरु असलेल्या वादावर पूर्णविराम लागल्यास मेट्रो रेल्वेच्या मार्गात निर्माण होवू पाहणार हा अडथळा लवकरच दूर होईल, असेही ‘मेट्रो रेल्वे’च्या उच्चपदस्थ वर्तुळात बोलले जात आहे.
भारत सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी आॅफ एकॉनॉमिक अफेअर्सने चीनी कंपनी सांघाई फोसूनतर्फे भारतीय कंपनी ग्लँड फार्मामध्ये मोठी हिस्सेदारी खरेदीवर निर्बंध लावले आहे. चीनी कंपनीने ग्लँड फार्मा खरेदीसाठी ८८०० कोटींची बोली लावली होती. याशिवाय चीनमधून आयात होणाºया वस्तूंवर सरकार अॅन्टी डम्पिंग ड्युटी लावण्याच्या तयारीत आहे. तसेच मेट्रो रेल्वेसाठी कोच खरेदी आणि कारखाना निर्मितीचा करार रद्द करावा, अशी मागणी स्वदेशी जागरण मंचकडून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या करारातील धोक्यांची जाणीव करून देण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोचेस खरेदीसाठी चीनसोबत केलेला करार रद्द करण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम नागपुरातील मेट्रो रेल्वेच्या विकासावर होणार आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत नागपुरात मेट्रो रेल्वे सुरू होणार नसल्याचे संकेत आहेत.
स्वदेशी जागरण मंचचे आंदोलन
स्वदेशी जागरण मंचने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे देशव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. घरोघरी जाऊन स्वदेशी जागरण मंचची चमू जनजागरण करीत आहे. त्याचाही परिणाम करारावर होणार आहे. या कराराच्या माध्यमातून करण्यात येणारे दावे फसवे आहेत. रोजगार निर्मितीचा दावाही खोटा आहे. चीनमधील तंत्रज्ञांना या कारखान्यात काम मिळणार आहे. चीन हा भारताच्या विकासासाठी पोषक नसून घातकी ठरू शकतो, असा आरोप स्वदेशी जागरण मंचने केला आहे.
भारतीय कंपन्यांना डावलून करार
महाराष्ट्र शासन आणि चायना रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन (सीआरआरसी) यांच्यात नागपूर येथे १५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी करार करण्यात आला होता. नागपुरातील बुटीबोरी येथे हा कारखाना सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले होते. इतर शहरांमध्ये होणाºया मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी या कारखान्यातून कोच पुरविण्यात येणार आहे. १५०० कोटींची गुंतवणूक आणि ५ हजार लोकांना रोजगार देण्याचे दावे या कारखान्याच्या माध्यमातून करण्यात आले. भारतीय कंपन्यांना डावलून चीनसोबत करार केल्याचा आरोप स्वदेशी जागरण मंचचा आहे.
कोचची जास्त दरात खरेदी
करारानुसार नागपूर मेट्रोसाठी ६९ कोचेस खरेदीचा करार ८५१ कोटी रुपयांत करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक कोचची किंमत १२.३३ कोटी आहे. पण तुलनात्मकरीत्या जयपूर मेट्रोने सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय कंपनी भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेडकडून (बीईएमएल) ८.५ कोटी रुपयांत कोच खरेदी केला आहे. नागपूर मेट्रोला हे कोच बीईएमएलकडून खरेदी करता आले असते. पण प्रत्येक कोचसाठी ३.३३ कोटी जास्त मोजून खरेदी केली आहे. या संदर्भात काही कंपन्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
निर्णय सरकार घेणार, मेट्रो थांबणार नाही
मेट्रो रेल्वेचे कोच बनविण्याचे कंत्राट चीनच्या रेल्वे रोलिंग स्टॉक कार्पोरेशनला ८५१ कोटी रुपयांत देण्यात आले आहे. २०१८ च्या मध्यापर्यंत कोच येणार आहेत. मेट्रो कोच खरेदीचा करार रद्द करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. सरकार जो निर्णय घेईल, तो मान्य आहे. त्यानंतर योग्य निर्णय कंपनी घेईल. त्यामुळे मेट्रोची विकास कामे थांबणार नाही.
- बृजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि.