अखेर नागपूर मनपाला आली जाग, २८ महिन्यांनंतर श्वानांच्या 'नसबंदी'ला मुहूर्त

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार 'ईओआय'

नागपूर : शहरातील मोकाट श्वानांची वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी न्यायालयाने फटकार लावल्यानंतर महापालिकेला जाग आली आहे. २८ महिन्यांनंतर नसबंदी व ॲन्टी रेबिज व्हॅक्सिन लावण्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) काढण्यात आला आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किती संस्था या मोहिमेत सहभागी होणार, हे ठरणार आहे, परंतु श्वानांची नसबंदी ६० टक्क्यांनी महागली आहे. १,६०० रुपये प्रति श्वान नसबंदी व व्हॅक्सिनेशनचे दर ठरविण्यात आले आहेत.

२०१७ मध्ये महापालिकेत प्रति श्वान ७०० रुपये नसबंदी व रेबिज व्हॅक्सिनसाठी देत होती. फेब्रुवारी, २०२० मध्ये स्थायी समितीने १,००० रुपये दर केले होते. ऑगस्ट, २०२० मध्ये कोरोना संक्रमणामुळे नसबंदीची प्रक्रिया पूर्णत: थांबली होती. त्यामुळे शहरात मोकाट श्वानांची संख्या भरमसाठ वाढली. पशुसंवर्धन विभागातर्फे जून, २०१७च्या दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात ८१,१८८ श्वान होते. महापालिकेचे म्हणणे आहे की, २०२२ मध्ये श्वानांची संख्या ९० हजारांवर पोहोचली आहे. वास्तवात शहरात बेवारस श्वानांची संख्या लाखावर पोहोचली आहे.

महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते केंद्र सरकारच्या दराच्या आधारेच प्रति श्वान नसबंदी व रेबिज व्हॅक्सिनेशनसाठी १,६०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. याच दराने ‘ईओआय’ काढण्यात आला आहे. ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाशी संबंधित संस्था यात सहभागी होऊ शकते. ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करता येऊ शकते. २ डिसेंबरला ईओआय उघडण्यात येईल. मनपाकडून जमिन, पाणी, विजेची व्यवस्था करण्यात येईल. नसबंदी केल्यानंतर श्वानांच्या कानाला मार्किंग केले जाईल.

- राज्य सरकारकडून निधी मिळाला नाही

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी नागपूरसह वाडी, कामठी, हिंगणाचा संयुक्त प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याचे निर्देश १५ फेब्रुवारी, २०२१ ला दिले होते, परंतु त्या संदर्भात निधी मंजूर करण्यात आला नाही. नागपूर शहरात श्वानांच्या नसबंदीसाठी १४.४० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता, तर वाडीसाठी २५.९२ लाख, कामठी ६४.८० लाख व हिंगणासाठी १.४२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. नागपुरात ९० हजार, वाडीत १,६२०, कामठीमध्ये ४,०५० व हिंगण्यात ८,९१० बेवारस श्वानांची संख्या असल्याचा प्रस्तावात उल्लेख होता.

- योजना कागदावरच राहिली

माजी महापौर संदीप जोशी यांनी आपल्या कार्यकाळात १२ कोटी रुपयांची तरतूद करून, शहरातील श्वानांच्या नसबंदीची योजना तयार केली होती, परंतु त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान कोरोना संक्रमण वाढल्याने योजना कागदावरच राहिली. त्यानंतर, महापालिका प्रशासनाने निधीची कमतरता असल्याचे कारण देत, श्वानांची नसबंदी सुरूच केली नाही.

- दृष्टीक्षेपात

- पशुजन्म नियंत्रण (श्वान) नियम २००१ अंतर्गत शहरात २००६ पासून श्वानांची नसबंदी करण्यात येत आहे.

- २०१८ पासून ऑगस्ट, २०२० पर्यंत मनपाने ९,६६६ श्वानांची नसबंदी केली. यात ५,२४४ नर व ४,१२२ मादा श्वानांचा समावेश होता.