घरकामगार बोर्ड सरकारी अनास्थेचा बळी

निशांत वानखेडे

नागपूर : नागपूर शहरात सवा ते दीड लाख मोलकरणी आहेत. त्यातील ९५ टक्केच्यावर महिलांचे काेराेनात काम गेले. त्यांच्यावरच अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला अक्षरश: उपासमारीची झळ सहन करावी लागली. काेराेनाचा प्रभाव ओसरत असताना अद्याप यातील हजाराे बेराेजगार आहेत. यावेळी खऱ्या अर्थाने त्यांना मदतीची गरज आहे पण त्यांच्या मदतीसाठी बनविलेले घरकामगार कल्याणकारी बाेर्डाला टाळे लागले आहे आणि ते सुरू करण्याबाबत सरकारला पर्वाही नाही.

नियाेक्त्यांच्या घरी, बंगल्यावर, अपार्टमेंटमध्ये भांडीकुंडी घासणे, झाडूपाेछा करणे, स्वयंपाक करणे व कपडे धुण्यापासून मुलांना व घरातील वृद्धांची सेवा करण्यापर्यंतचे काम त्यांना करावे लागते. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत राबणाऱ्या कष्टकरी मधमाशांना माेबदला मात्र ताेटका मिळताे. आयुष्यभर संघर्ष करताना वृद्धापकाळ मात्र अक्षरश: उकिरड्यावर काढावा लागताे. त्यामुळे त्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळावी म्हणून विदर्भ माेलकरीण संघटनेच्या डाॅ. रुपाताइ कुळकर्णी-बाेधी व विलास भाेंगाडे यांच्यासारख्या संवेदनशील कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्ष संघर्ष करून घरकामगारांसाठीचा कायदा व कल्याणकारी बाेर्ड पदरात पाडून घेतले.

२००८ साली तत्कालीन सरकारने कायदा करीत घरकामगार कल्याणकारी बाेर्डाची स्थापना केली. त्यामुळे राज्यभरातील घरकामगारांची नाेंदणी करण्यासह २०११ मध्ये ५५ ते ६० वयाेगटातील महिलांसाठी १० हजार रुपये सन्मानधन सुरू करण्यात आले. मात्र २०१४ ला सरकार बदलताच गरीब महिलांसाठीचा हा बाेर्ड प्रचंड शासकीय अनास्थेचा बळी ठरला. २०१९ पर्यंत या बाेर्डाला टाळे लागले आणि सन्मानधनाचा एक रुपया निर्गमित झाला नाही. आता बाेर्ड स्थापन करण्यासाठी संघटनांचा पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. नवीन सरकारकडून यासाठी पुढाकार घेतला जाईल, अशी अपेक्षा डाॅ. रुपाताई कुळकर्णी यांनी व्यक्त केली.

बाेर्ड बनवून २५ काेटींची तरतूद करावी

- बंद पडलेल्या बाेर्डची पुनर्स्थापना करावी. २५ काेटींची आर्थिक तरतूद करावी लागली.

- घरकामगारांप्रमाणे नियाेक्त्यांचीही नाेंदणी करण्यात यावी.

- घरकामगारांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन निर्धारित करावे.

- वृद्धापकाळात सुरक्षेसाठी पेन्शन किंवा तत्सम मदत लागू करावी.

- प्रत्येक जिल्ह्यात बाेर्डाचे स्वतंत्र कार्यालय स्थापना करावे.

- पाण्यात काम करावे लागत असल्याने नियाेक्त्यांकडून सुरक्षा साहित्य पुरविण्याची तरतूद.