कापसाचे भाव पडू देऊ नका, ११ टक्के आयातशुल्क कायम ठेवा - विजय जावंधिया

कापड उद्योग लॉबीचा केंद्र सरकारवर दबाव

नागपूर : चालू हंगामात कापसाला प्रतिक्विंटल आठ ते हजार रुपये दर मिळत आहे. त्यातच कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी कापड उद्याेग लाॅबीने केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. देशातील कापूस उत्पादकांचे आर्थिक हित विचारात घेता सरकारने कापसावरील आयात शुल्क कायम ठेवावा, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केली केली आहे.

सन २०२१-२२ च्या हंगामात कापसाला प्रति क्विंटल १२ ते १३ हजार रुपये भाव मिळाला हाेता. त्यावेळी जागतिक बाजारात रुईचे दर प्रति पाउंड १ डाॅलर ७० सेंट हाेते. चालू हंगामात हेच दर प्रति पाउंड एक डाॅलरपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यन झाले असून, एका डाॅलरचे मूल्य ८२ रुपये आहे. त्यामुळे कापसाला प्रति क्विंटल आठ ते नऊ हजार रुपये दर मिळत आहे, असेही विजय जावंधिया यांनी सांगितले.

सन २०११ मध्ये देशात रुईचे दर प्रति खंडी ६२ हजार रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमाेहन सिंग यांनी कापसावर निर्यात बंदी लावण्याचा निर्णय घेतला हाेता. त्या निर्णयाचा आपण विराेध केला हाेता. निर्यात बंदी, आयात शुल्क रद्द अशा निर्णयामुळे कापसाचे दर काेसळत असल्याने शेतकऱ्यांचे माेठे आर्थिक नुकसान हाेते. त्यामुळे सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क कुठल्याही परिस्थिती रद्द करू नये, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.

रुईच्या दरात घसरण

मागील हंगामात रुईचे दर प्रति खंडी (३५६ किलाे) १ लाख २ हजार रुपयांवर गेले हाेते. हेच दर आता प्रति खंडी ६५ ते ६८ हजार रुपयांवर आले आहेत. दर कमी हाेत असताना देशातील कापड उद्याेजक रुई व कापसाचे दर अधिक असल्याचे सांगत कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करीत आहे. आयात शुल्क रद्द केल्यास देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर आणखी काेसळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कापूस निर्यातीला सबसिडी द्या

अमेरिकन सरकार त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ४.६ बिलियन डाॅलर म्हणजेच ४० हजार काेटी रुपयांची सबसिडी देते. भारतीय शेतकऱ्यांना कधी निसर्गाचा तर कधी बाजारात सरकारी हस्तक्षेपाचा मार खावा लागताे. देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी किमान ५० लाख गाठी कापसाची नियमित निर्यात करावी, कापसासह इतर शेतमालाच्या निर्यातीत सातत्य ठेवावे आणि कापसाच्या निर्यातील साखरेप्रमाणे सबसिडी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.