गरिबांच्या मुलांनी स्वप्नेच बघायची नाहीत का?

- श्रीमंत माने, कार्यकारी संपादक, लाेकमत, नागपूर

——————-

तमिळनाडू विधिमंडळाने वैद्यक अभ्यासक्रमाच्या नीट म्हणजे ‘नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ या सामाईक परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची सुटका करणारा नवा कायदा गेल्या सोमवारी संमत केला. २०१७ मध्येही असा प्रयत्न झाला होता. तमिळनाडू बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेत बाराशेपैकी ११७६ गुण मिळवूनही डाॅक्टर होता येत नसल्याने दलित समाजातील अनिताने केलेल्या आत्महत्येची तेव्हा पार्श्वभूमी होती. राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर उमटवली नाही. आताही राज्यपाल मंजुरी देतील का, आधीसारखाच राष्ट्रपतींकडे पाठवतील का, तिथे तो मंजूर होईल का, हे नंतरचे प्रश्न आहेत. ही वेळ तमिळनाडूवर का आली व इतर राज्येही त्या वाटेने जातील का, याचा विचार आधी करायला हवा. अनेकांना नीट गरजेची वाटते. पण, सामाजिक न्यायाचा मुद्दा कुणी विचारात घेत नाही. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी उच्चारलेले, ‘या निमित्ताने तमिळनाडू राज्य सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडीत आहे’, हे वाक्य इथे महत्त्वाचे.

धनुष हा शेतमजुराचा मुलगा. त्याने यंदा नीटचा ताण न झेपल्याने आत्महत्या केली. आठवडाभरात तमिळनाडूमध्ये अशा चार आत्महत्या झाल्या. गतसालीही चाैघांनी जीव दिला. त्यापैकी आदित्य भंगार व्यावसायिकाचा मुलगा, विग्नेश शेतकऱ्याचा मुलगा. खासगी मेडिकल काॅलेजची फी भरणे शक्य नसल्यामुळे विग्नेशने जीव दिला. ज्योतिश्री अशीच गरिबाची मुलगी, तर मोतीलाल छोट्या व्यापाऱ्याचा मुलगा. अशा मुलांपैकी अपवाद वगळता सगळी समाजाच्या दुबळ्या वर्गातील, मागास समाजातील आहेत. पिढ्यानपिढ्या अज्ञानाच्या गर्तेत सापडलेला समाज शिक्षणाच्या माध्यमातून बाहेर काढण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांचे ते प्रतिनिधी. पण, दहावी-बारावीच्या परीक्षेत गुणवंत ठरूनही स्वप्नांचा चक्काचूर होत असल्याने त्यांनी आत्मघाताचे पाऊल उचलले. हा ताण केवळ तमिळनाडूमध्येच नाही. तो केवळ परीक्षेचा आहे असेही नाही. नीटचे एकूण स्वरूप, कोचिंग क्लासेसना आलेले प्रचंड महत्त्व, ती व्यवस्था व कोचिंग क्लासेसचे संशयास्पद संबंध, कोचिंगचा प्रचंड खर्च झेपला नाही तर अंगावर ॲप्रन घालून, गळ्यात स्टेथॅस्कोप अडकवून रुग्णसेवा करण्याच्या स्वप्नाचा भंग, ही पार्श्वभूमी त्याला आहे.

————-

श्रीमंतांनाच संधी देणारी व्यवस्था

तमिळनाडूचा नवा कायदा संघराज्यातील केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर चर्चा घडविणारा व सोबतच सामाजिक न्याय, दुबळ्या वर्गालाही उच्च शिक्षणाची समान संधी, त्या माध्यमातून समतेचा पुरस्कार आणि जागतिकीकरणात निर्माण झालेल्या भेदाभेदांच्या भिंतीबद्दल चिंता व्यक्त करणारा आहे. या विधेयकाला भाजप वगळता सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. सगळ्या बाबतीत वन नेशन अन् वन काहीबाही, अशी घोकंपट्टी करणाऱ्यांचे समर्थन अपेक्षित नव्हतेही. स्टॅलिन सरकारने गेल्या जूनमध्ये नीटचे सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या, मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला भाजपचे प्रदेश सचिव के. नागराजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. या समितीकडे ऐंशी हजारांहून अधिक निवेदने आली. त्यांचे निष्कर्ष व शिफारसी नीट, जेईई यांसारख्या व्यवस्थांचा मुळातून फेरविचार करायला लावणाऱ्या आहेत. अहवाल म्हणतो, नीट परीक्षेची व्यवस्था अशीच सुरू राहिली तर काही वर्षांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला पुरेसे डाॅक्टर मिळणार नाहीत. आरोग्य यंत्रणा मोडकळीस येईल. कारण, शहरी श्रीमंतांची मुले ग्रामीण, दुर्गम भागात जाणार नाहीत. नीटची व्यवस्था श्रीमंत व लब्धप्रतिष्ठितांच्या मुलांना अधिक संधी देणारी आहे. सरकारी शाळेत शिकणारी, प्रादेशिक भाषेत प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण घेणारी मुले सीबीएसई बोर्डाच्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत.

प्रचंड फी वसूल करणारे कोचिंग क्लासेस, तशा रकमा मोजू शकणारे पैसेवाले, नीट परीक्षेचे एकूण स्वरूप, ते पक्के माहिती असणारे दलाल अशांचा जणू विळखाच या परीक्षेभोवती आहे. रक्कम मोजली की नीटचा अडथळा सहज पार करता येतो, असा काहींचा अनुभव आहे. गेल्या आठवड्यात विविध ठिकाणी सीबीआयने काही कोचिंग क्लासेसवर जेईई व नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या संशयावरून छापे टाकले आहेत. गरिबांच्या मुलांनी असे अडथळे पार केले व गुणवत्तेच्या बळावर वैद्यक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविला तरी प्रश्न सुटत नाही. सरकारी व खासगी मेडिकल, डेंटल काॅलेजच्या फीचे आकडे लाखोंच्या, काही ठिकाणी दीड-दोन कोटींच्या घरात आहेत. पोट भरण्याची भ्रांत असलेल्या गरिबांच्या मुलांनी डाॅक्टर होण्याचे स्वप्नच पाहू नये, अशी व्यवस्था आपण यशस्वीरीत्या उभी केल्याचे हे चित्र आहे.

————

उत्तर-दक्षिण दुभंग

देशाच्या उत्तर व दक्षिण भागात वैद्यकीय शिक्षणाच्या व्यवस्थेचा दुभंग आहे. सरकारी व खासगी मिळून देशात मेडिकलच्या ८३ हजार ७५, डेंटलच्या २६ हजार ९४९, आयुषच्या ५० हजार ७२० व पशुवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या ५२५ जागा. काॅलेजेसच्या संख्येबाबत क्रम लागतो तो तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश असा. सोबतच आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांमध्येच मेडिकल जागांची संख्या अधिक. देशव्यापी सामाईक प्रवेश परीक्षेचा आग्रह धरणाऱ्या, त्याच्याशी देशभक्ती जोडणाऱ्या उत्तर भारतात काॅलेजेस कमी अन् जागाही कमी. सर्वांत मोठे राज्य उत्तर प्रदेश मेडिकल जागांच्या बाबतीत पाचव्या-सहाव्या क्रमांकावर तर बिहारमध्ये केरळपेक्षाही कमी जागा. ही राज्ये या क्षेत्रात गुंतवणूक करणार नाहीत, शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन देणार नाहीत. सगळा कारभार भावनिक मुद्यांवर करणार अन् १५ टक्के ऑल इंडिया कोट्यातून प्रवेश मिळावेत हा आग्रह मात्र धरणार, असा प्रकार सुरू आहे.

————————————————