आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई करू नका

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे बेघर नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये खोटी माहिती देऊन सदनिका मिळवण्याच्या प्रकरणात चिमूरचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्ध पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी इमामवाडा व सक्करदरा पोलिसांना दिले. दरम्यान, पोलिसांना प्रकरणाची चौकशी करता येईल पण, भांगडिया यांना अटक करता येणार नाही. या प्रकरणावर आता २७ जानेवारी रोजी पुढील होईल.

सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात दोन्ही पोलीस ठाण्यामध्ये भांगडिया यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १९९, २०० व ४२० अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. भांगडिया यांनी या एफआयआरना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दोन्ही एफआयआर अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ॲड. तरुण परमार यांनी भांगडिया यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या न्यायालयाने २४ डिसेंबर २०२० रोजी भांगडिया यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी त्या आदेशाचेही पालन केले नव्हते. परिणामी, परमार यांनी दोन्ही ठाणेदारांवर अवमानना कारवाई करण्यासाठी अर्ज दाखल केले. दरम्यान, प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने फटकारल्यानंतर १० जानेवारी २०२१ रोजी दोन्ही पोलीस ठाण्यात भांगडिया यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. भांगडिया यांच्यावतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

ते निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाचे

आमदार भांगडिया यांच्यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातमीच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे अनवधानाने छापून आले आहे. हे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले नसून, ते निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाने (जेएमएफसी) दिले आहेत.

विरोधकांचा डाव

या प्रकरणात आपली बदनामी करून राजकीय फायदा घेण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचे या संबंधाने आपली बाजू मांडताना आ. कीर्तिकुमार भांगडिया यांनी म्हटले आहे.

---