डीपीसीला ६१५ कोटींची आवश्यकता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : उद्या शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. डीपीसीने २०२१-२२ या वर्षासाठी ६१५ कोटींच्या खर्चाचा आराखडा तयार केला असून शनिवारी होणाऱ्या डीपीसीत हा आराखडा मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

डीपीसीने वर्ष २०२०-२१ करता ६५० कोटींचा आराखडा तयार केला होता. परंतु शासनाने ४०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. वर्ष २०१९-२० मध्ये ५२० कोटींचा निधी मिळाला होता. निधी कमी झाल्याने भाजपने हा मुद्दा लावून धरला होता. महाविकास आघाडीतर्फे जिल्ह्यावर अन्याच केल्याची टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने ठरलेल्या सूत्रापेक्षा अधिकची रक्कम देत कोणत्याही जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. कोरोनामुळे ६७ टक्के कात्री लावण्यात आली होती. डिसेंबर महिन्यात कात्री लावण्यात आलेली रक्कम परत देण्यात आली. परंतु अद्याप निम्मीही रक्कम खर्च झाली नाही. लोकसंख्या, मानवनिर्देशांक व क्षेत्रफळ या निकषाच्या आधारे डीपीसीला निधी देण्यात येतो. या निकषानुसार जिल्ह्याला २४१ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. नियोजन विभागाकडून ६१५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शनिवारी होणाऱ्या डीपीसीच्या बैठकीत हा आराखडा सादर करण्यात येणार आहे.

बॉक्स

आतापर्यंत ७५ कोटी खर्च

जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला. परंतु गेल्या दहा महिन्यांत केवळ ७५ कोटींचा निधी खर्च झाला. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान विभागासमोर आहे. शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता नियोजन विभागाकडून कार्यादेश देण्यात येतील. दोन महिन्यांत हा निधी खर्च होणे अवघड असल्याचे सांगण्यात येते.