नाग नदीच्या कामाचा पत्ता नाही, मनपाला सल्ले देणाऱ्यांचीच चांदी

नाग नदीला स्वच्छ करण्यासाठी २०११ पासून प्रयत्न सुरू आहे. पहिल्या डीपीआरवर पाच लाख खर्च करण्यात आले. परंतु योग्य नसल्याने तो नाकारण्यात आला. नंतर त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले.

ठळक मुद्देनाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प११ वर्षात अनेकदा बदलला डीपीआरसफाईसाठीही कर्ज, नागरिकांवर बोजा वाढणार

राजीव सिंह

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नाग नदीला स्वच्छ व सुंदर बनविण्याचे स्वप्न नागपूर शहरातील नागरिकांना मागील ११ वर्षांपासून दाखविले जात आहे. या वर्षात नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला सुरुवात न झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च १२१ कोटींनी वाढून २४३४ कोटींवर जाईल. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल(डीपीआर)वेळोवेळी बदलण्यात आला. मनपाने आजवर यासाठी २.५० ते ३ कोटींचा खर्च केला आहे.

जपान इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी(जायका)च्या फॉरमेटनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. याला सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच २०२२ या वर्षात नाग नदी स्वच्छ होण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

शहरातून १७ किलोमीटर लांब अंतरापर्यंत नाग नदी वाहते. या नदीला स्वच्छ करण्यासाठी २०११ पासून प्रयत्न सुरू आहे. पहिल्या डीपीआरवर पाच लाख खर्च करण्यात आले. परंतु योग्य नसल्याने तो नाकारण्यात आला. नंतर त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले.

निवडणूक आली की होते जोरात चर्चा

विशेष म्हणजे, महापालिका निवडणूक आली की नाग नदी प्रकल्पाचे नेत्यांना स्मरण होते. कधी लंडनच्या टेम्स नदीच्या धर्तीवर विकास करण्याची तर कधी नदीतून बोट चालविण्याची घोषणा केली जाते. निवडणूक संपली की या प्रकल्पावरील चर्चा बंद होते. वर्ष २०१३ मध्ये नाग नदी स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात झाली. त्यानंतर पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी नदी स्वच्छ करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते.

२३९ सिवरेज लाईनचे घाण पाणी नाग नदीत

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर नाग नदी प्रदूषणाचा शोध घेण्यासाठी मनपाने सर्व्हे केला. यात नाग नदीत थेट सिवरेज लाईन जोडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. अशा २३९ सिवरेज लाईन आहेत. यातील ९२ सिवरेजमधून थेट घाण पाणी नदीत सोडले जाते. सेंट झेव्हियरजवळ नासुप्रची मोठी सिवरेज नाग नदीत सोडली आहे.

नाग नदीची स्वच्छता कथा कागदावरच

- नाग नदी प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर मे २०११ नॅशनल रिसर्च डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन (एनआरसीडी) यांच्याकडे सोपविला.

- तीन वर्षानंतर आयआयटी रुडकीच्या तज्ज्ञांनी ऑगस्ट २०१४ मध्ये दौरा करून अहवाल दिला.

- तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, डीपीआरमध्ये काही बदल करून फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला.

- केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याची चर्चा करून प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्याची सूचना केली.

- फेब्रुवारी २०१६ मध्ये आयआयटी रुडकीच्या तज्ज्ञांनी पाहणी केल्यानंतर सुधारित डीपीआर २९ मे २०१६ रोजी एनआरसीडीकडे सोपविला.

- एनआरसीडीने मनपाकडे विचारणा केली की, तुम्ही ५० टक्के निधीचा भार उचलणार का? मनपाने पुणे प्रकल्पाच्या धर्तीवर ८५ टक्के केंद्र व १५ टक्के मनपा या धर्तीवर निधी उपलब्ध करण्याची विनंती केली.

- नंतर प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी(जायका)ने प्रकल्पासाठी ८५ टक्के कर्ज स्वरूपात देण्याला सहमती दर्शविली. जायकाकडून ०.९५ टक्के व्याजदराने ३० वर्षांसाठी कर्ज देण्याला सहमती मिळाली. जायकाच्या चमूने नागपुरात येऊन प्रकल्पाचा आपल्यास्तरावर सर्व्हे केला.

- वर्ष २०१६ अखेरीस नाग नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ११५८.९९ कोटींचा पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करून सोपविला. पर्यावरण मंत्रालयाने १२९८ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

- केंद्राकडून ६० टक्के, राज्य सरकार २५ टक्के व मनपा १५ टक्के निधी उपलब्ध करणार आहे. आता प्रकल्पाचा खर्च २४३४ कोटींवर गेला आहे.