डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगीकरण डिसेंबरअखेर

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मिहान प्रकल्पातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार आहे.

ठळक मुद्देआरएसपी फॉर्मेटला मिळणार मंजुरीविमानतळ विकासासाठी टाटा रिअ‍ॅलिटी, जीएमआर इन्फ्रा, जीव्हीके, पीएनसी इन्फ्राटेक व एस्सेल इन्फ्रा या पाच कंपन्या अंतिम शर्यतीत

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मिहान प्रकल्पातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार आहे. विमानतळ विकासासाठी टाटा रिअ‍ॅलिटी, जीएमआर इन्फ्रा, जीव्हीके, पीएनसी इन्फ्राटेक व एस्सेल इन्फ्रा या पाच कंपन्या अंतिम शर्यतीत आहेत.

आरएसपी फॉर्मेट राज्य शासनाकडे
विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या  मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) कंपनीने तयार केलेला ‘आरएसपी’ फॉर्मेट राज्य शासनाकडे पाठविला असून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य शासनाने त्यावर तातडीने निर्णय घेतल्यास या पाच कंपन्यांकडून ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ (आरएसपी) अर्थात जी कंपनी अधिकाधिक महसूल मिळवून देण्याचे हमीपत्र देईल, त्या कंपनीला विमानतळ विकास संचालनाची जबाबदारी दिली जाणार आहे.
मिहान प्रकल्पात विमानतळ विकासाचा समावेश आहे. नागपूर विमानतळाचे हस्तांतरण राज्य सरकारकडे करून पाच वर्षांत खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्यात येणार होता. ७ आॅगस्ट २००९ रोजी विमानतळाचे राज्य सरकारला हस्तांतरण करण्यात आले. त्यानतर पाच वर्षे अर्थात ७ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत विकासाची साधी निविदाही निघाली नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये निविदा निघाली. त्यावेळी १२ कंपन्या शर्यतीत होत्या. त्यातील पाच कंपन्या पात्र ठरल्या.

नवीन विमानतळ उभे राहणार
कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला १९८२ कोटी रुपये खर्चून नवीन विमानतळ उभे करायचे आहे. पहिल्या टप्प्यात १४२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत दोन समांतर धावपट्ट्या, कार्गो आणि टर्मिनल इमारत तसेच विविध एमआरओंचा समावेश राहणार आहे. पुढील तीन टप्पे ५४० कोटी रुपयांचे असतील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन राज्य सरकार (एमएडीसी) करीत आहे. त्यात राज्य सरकारची ५१ टक्के आणि केंद्र सरकारची (भारतीय विमानतळ प्राधिकरण) ४९ टक्के भागीदारी आहे. विमानतळाच्या खासगीकरणानंतर कंत्राटदार कंपनीकडे ७४ टक्के समभाग राहतील आणि राज्य व केंद्राची भागीदारी १३-१३ टक्के राहील. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाचीदेखील मंजुरी आवश्यक आहे. विमानतळाच्या खासगीकरणासाठी काढण्यात येणाऱ्या  निविदेला कंपन्यांच्या विनंतीनुसार दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

नागपूर जागतिक स्तरावर
खासगीकरणामुळे नागपूर विमानतळाचे नाव जागतिक उड्डयण क्षेत्राच्या नकाशावर येणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत प्रवाशांची संख्या १८ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. औषधी, फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीसाठी कोल्ड स्टोरेज सुरू करण्यात आले आहे. पुढे क्षमता वाढविण्यात येणार आहे.