डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीचा संघाशी संबंध नाही!

प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या नावावर असलेली डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मालकीची नाही, ....

ठळक मुद्देसरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : मून यांच्या याचिकेतील आरोप फेटाळला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्या नावावर असलेली डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मालकीची नाही, असा दावा सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर उत्तरात केला आहे. हे उत्तर संपूर्ण देशवासीयांना आश्चर्याचा धक्का देणारे ठरले आहे.
रेशीमबागेतील डॉ. हेडगेवार स्मृती भवन परिसरात मनपाच्या सार्वजनिक निधीतील १ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून संरक्षण भिंत व अंतर्गत रोडचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संघाने हे उत्तर सादर केले आहे. डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती स्वतंत्र संस्था आहे. संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत समितीची नोंदणी झाली आहे. समितीची स्वत:ची स्वतंत्र घटना व स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ आहे. मनपाद्वारे करण्यात येत असलेली विकास कामे समितीच्या परिसरात होणार आहेत. हा परिसर संघाचा नाही, असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
संघाने याचिकाकर्ते मून यांच्यावर उलटवारही केला आहे. संबंधित परिसर संघाचा नाही, याची याचिकाकर्त्याला माहिती आहे. असे असतानाही त्यांनी संघाला याप्रकरणात जाणिवपूर्वक गोवले.
त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावाने संस्था स्थापन करण्यासाठी धर्मादाय कार्यालयात अर्ज दाखल केला आहे. या एकंदरीत चित्रावरून मून यांचा संघाबाबत वाईट हेतू दिसून येतो. त्यांनी राजकीय हित साधण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये काहीच जनहित नाही, असा आरोप संघाने केला आहे.

संघाला दिलासा नाही
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उत्तरात स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करून, या प्रकरणातून स्वत:चे नाव वगळण्याची व याचिका खारीज करण्याची विनंती केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी मंगळवारी संघाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. दरम्यान, याचिकाकर्ते मून यांनी संघाच्या उत्तरावर प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. महानगरपालिकेनेही स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावर दिवाळीच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. परिणामी संघाला आज दिलासा मिळू शकला नाही.
असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
नोंदणीकृत संस्था नसलेल्या संघाच्या परिसरातील विकास कामांवर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून, अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल. काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज सांगोळे, हरीश ग्वालबन्शी, सय्यदा बेगम अन्सारी व बहुजन समाज पार्टीचे नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार यांनी संघ परिसरात सार्वजनिक पैसे खर्च करण्यास विरोध केला होता. परंतु, त्यांची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.