‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न पाहणाऱ्या सरकारातील आमदार कधी होणार ‘टेक्नोसॅव्ही’?

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून विधान परिषदेत आमदारांना ‘लॅपटॉप’ची सुविधा देण्यात आली. मात्र वर्षाअखेरीस उपराजधानीत होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंतदेखील अनेक आमदारांना बहुधा अद्यापही ‘लॅपटॉप’च्या वापराचा सराव झालेला नाही.

ठळक मुद्देविधान परिषदेतील ‘लॅपटॉप’ शोभेपुरतेच ‘पेपरलेस’ कसे होणार सभागृह?

योगेश पांडे ।
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : ‘सबकुछ आॅनलाईन’च्या युगात विधिमंडळाचे कामकाजदेखील तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रणालीने व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याअंतर्गतच या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून विधान परिषदेत आमदारांना ‘लॅपटॉप’ची सुविधा देण्यात आली. मात्र वर्षाअखेरीस उपराजधानीत होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंतदेखील अनेक आमदारांना बहुधा अद्यापही ‘लॅपटॉप’च्या वापराचा सराव झालेला नाही. म्हणूनच की काय सभागृहात काही अपवाद वगळता इतर सदस्यांकडून ‘लॅपटॉप’चा वापरच होताना दिसून येत नाही. अशा स्थितीत सभागृह ‘पेपरलेस’ कसे होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विधिमंडळातील कामकाज ‘आॅनलाईन’ व्हावे व कामकाजादरम्यान आमदारांना एका ‘क्लिक’वर हव्या त्या गोष्टीची माहिती घेता यावी, यासाठी विधान परिषदेतील आमदारांना ‘लॅपटॉप’ उपलब्ध करून देण्यात आले. सभागृहात ‘वायफाय’ उपलब्ध असल्यामुळे सहजपणे कुठलाही संदर्भ शोधू शकणे आमदारांना शक्य झाले आहे. नागपूर अधिवेशनातील तर ही पहिलीच वेळ होती. प्रशासनाच्या या सकारात्मक पावलाचे राजकारण्यांकडूनदेखील कौतुक करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे अशा प्रकारची सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते.
परिषदेत सुमारे ८० ‘हायब्रिड लॅपटॉप’ पुरविण्यात आले असून यांचा उपयोग ‘टच’नेदेखील करणे शक्य आहे. कामकाजाचे वेळापत्रक, प्रश्नांचा क्रम इत्यादी गोष्टी एका ‘क्लिक’वर पाहता येतात. कामकाजाच्या सुरुवातीला प्रत्येक ‘लॅपटॉप’ सुरू करण्यात येतो व त्यात विधिमंडळाच्या संकेतस्थळाचे ‘वेबपेज’ उघडून ठेवण्यात येते. आमदारांसोबतच सभागृहातील अधिकाºयांच्या आसनासमोरदेखील ‘लॅपटॉप’ आहेत.
मुंबईत ज्यावेळी ही सुविधा देण्यात आली तेव्हा अनेकांना सराव नसल्यामुळे अडचण गेली. पुढील अधिवेशनांमध्ये याचा नियमित उपयोग होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात असे घडलेच नाही. विधान परिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांच्या बाकांवरील काही सदस्य सोडले तर इतरांच्या बाकासमोरील ‘लॅपटॉप’चा उपयोगच होत नसल्याचे चित्र आहे.

‘स्मार्टफोन’चा होतो वापर
तसे पाहिले तर ‘स्मार्टफोन’ आणि ‘लॅपटॉप’च्या कार्यप्रणालीत आता फारसा फरक राहिलेला नाही. सदस्यांचा गोंधळ होऊ नये यासाठी त्यांना विशेष ‘टचस्क्रीन’चे ‘लॅपटॉप’ पुरविण्यात आले आहेत. बहुतांश आमदार ‘स्मार्टफोन’ वापरतात. मात्र ‘लॅपटॉप’चा वापर करण्यासाठी अनेकांनी पुढाकारच घेतलेला नाही.

सदस्यांना सराव नाही, वापर होईल
यासंदर्भात संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांना विचारणा केली असता त्यांनी ‘लॅपटॉप’चा अनेक सदस्यांकडून वापर होत नसल्याचे मान्य केले. ‘आॅनलाईन’च्या युगात बदल अपेक्षित आहे. सध्या ‘पेपरलेस’चे युग असल्यामुळे हा पुढाकार घेण्यात आला. अनेक सदस्यांना ‘लॅपटॉप’चा अद्यापपर्यंत सराव नाही. मात्र नक्कीच लवकरच त्यांच्याकडूनदेखील याचा नियमित वापर सुरू होईल. काही सदस्य मात्र ‘टेक्नोसॅव्ही’ झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.