पीयूसीच्या नावाखाली वाहनचालकांची फसवणूक

नागपुरात पोल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्राच्या नावाखाली वाहनचालकांची फसवणूक सुरू आहे. प्रमाणपत्रासाठी शुल्क निश्चित असले तरीही दुप्पट वसुली करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देआरटीओ कार्यालयाजवळ नियमांचे सर्रास उल्लंघनप्रक्रिया ऑनलाईन होणार

वसीम कुरैशी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पोल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्राच्या नावाखाली वाहनचालकांची फसवणूक सुरू आहे. प्रमाणपत्रासाठी शुल्क निश्चित असले तरीही दुप्पट वसुली करण्यात येत आहे. बहुतांश पीयूसी सर्टिफिकेट सेंटर मुदत संपलेल्या वाहनांमध्ये सुरू आहे. ही आश्चर्याची बाब आहे.
१९८८ च्या मोटर वाहन कायद्यांतर्गत पीयूसीचा नियम अमलात आला. यासाठी पीयूसी सेंटर सुरू करण्यासाठी इच्छुकाला डिझेल वाहनांसाठी जवळपास ४ लाख रुपयांचे स्मोक मीटर आणि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी वाहनांसाठी एक लाख रुपये किमतीची एआरएआय मान्यताप्राप्त मल्टी गॅस अ‍ॅनालायझर घ्यावा लागतो. शिवाय जवळपास ५० हजार रुपयांची अन्य उपकरणे लागतात. याशिवाय मान्यताप्राप्त व्हेंडरकडून सर्टिफिकेटचे बुक घ्यावे लागते. छोट्याशा कागदावर शेकडो सर्टिफिकेट जारी करण्यात येतात. या सर्टिफिकेटवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांची सही नसते. पीयूसी केंद्र संचालक आपलाच ठप्पा आणि सही करून सर्टिफिकेट जारी करतो. या सर्व प्रक्रियेमुळे फसवणुकीला बळ मिळाले आहे. हॉलमार्कचे बुक कुठे छापण्यात येत आहे, याच्या चौकशीत अधिकाऱ्यांना रूची नाही. शिवाय पीसूसी संदर्भातील नियमांची अधिकाऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे ते या संदर्भात किती बेजबाबदार आहेत, याचा अंदाज यावरून येतो. पीयूसी सेंटर सुरू करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही. एक वर्षात आरटीओने कोणत्याही पीयूसी सेंटरवर कारवाई केलेली नाही. लोकमतने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर एका सेंटरवर कारवाई केली, पण तो ग्रामीण आरटीओमध्ये नोंदणीकृत होता.

कोणत्याही वाहनाची तपासणी होणार
उपआरटीओ अतुल आदे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ८८२ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ३२५ वाहन खराब होते. त्यांच्याकडून १.७५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. आता कोणत्याही वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे.

केवळ अर्जाने मिळाली परवानगी
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) दिनकर मनवर यांनी सांगितले की, पीयूसी सेंटरकरिता इच्छुकाला ऑटोमोटोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय), पुणेकडून मंजूर प्रदूषण तपासणी मशीन घ्यावी लागते. त्यानंतर तो सेंटरकरिता आरटीओकडे अर्ज करतो. मशीनची तपासणी करून त्याला सेंटरची परवानगी देण्यात येते. सेंटरची परवानगी देण्यासाठी किती शुल्क घेण्यात येते, या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली नाही.

रस्त्यावर अडथळा बनले सेंटर
आरटीओ कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील पीयूसी सेंटर वाहतुकीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करीत असून रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा आहेत. सेंटर काही ठिकाणी थेट रस्त्यावर सुरू असून वाहतूक पोलीस आणि मनपा कोणतीही कारवाई करीत नाही.

२१ पैकी १४ सेंटर ऑनलाईन
प्राप्त माहितीनुसार आरटीओ, शहर विभागाने २१ पीयूसी सेंटरला परवानगी दिली आहे. यापैकी १४ सेंटरला ऑनलाईन करण्यात आले असून उर्वरित सात बाकी आहेत. ऑनलाईन पीयूसी व्यवस्था अधिकृतरीत्या ३० सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पण ऑनलाईन प्रक्रिया कशी काम करणार, हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले नाही.

फसवणूक होणार नाही
पीयूसी सर्टिफिकेटच्या बुकचे कंत्राट पुण्यातील एजन्सीला दिले आहे. बुकमध्ये हॉलमार्क असतो. तक्रारीनंतर आरटीओ पीयूसी सेंटरवर कारवाई करतात. आता पीयूसीकरिता ऑनलाईन सिस्टीम बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याकरिता वाहनाला सेंटरपर्यंत आणून त्याचे फोटो, नंबर प्लेट आदींचे फोटो अपलोड करावे लागेल. मॅन्युअल सिस्टीमध्ये पीयूसी सेंटर संचालक गडबड करीत होते.
- शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त.