राज्यावर ड्रोन हल्ल्याचा धोका : गृहमंत्री अनिल देशमुख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2020 11:08 PM2020-01-25T23:08:42+5:302020-01-25T23:10:04+5:30
सद्यस्थितीत राज्यात अडीच लाख अनोंदणीकृत ड्रोन आहेत. याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आजवर देशात हल्ला करताना दहशतवाद्यांनी नवनवीन प्रकार अवलंबिले, तर गत काही महिन्यांमध्ये जगभरात ड्रोन हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे भविष्यात दहशतवाद्यांकडून ड्रोन हल्ल्याचा धोका आहे. तेव्हा अशा हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी नव्याने क्षमतेची निर्मिती करावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत राज्यात अडीच लाख अनोंदणीकृत ड्रोन आहेत. याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
शनिवारी प्रेस क्लब येथे आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, सन १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटात प्रथमच आरडीएक्सचा वापर दहशतवाद्यांनी केला. यानंतर २००० मध्ये संसदेवरील हल्ला व सन २००८ मध्ये झालेल्या मुंबई हल्ल्यात नवनवीन प्रकार दहशतवाद्यांनी उपयोगात आणले. आता जगभरात सुरू असलेल्या ड्रोन हल्ल्याचा वापर दहशतवादी करू लागले आहेत. त्यादृष्टीने शासन उपाययोजना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी आ. प्रकाश गजभिये, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, राहुल पांडे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, शिरीष बोरकर उपस्थित होते.
राज्यात ८ हजार पोलिसांची भर्ती करणार
गेल्या पाच वर्षात पोलीस भर्ती बंद होती. परंतु पोलिसांची भर्ती पुन्हा सुरू होणार. राज्यात ८ हजार पोलिसींची भर्ती केली जाईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. तसेच मागील पाच वर्षात नागपुरात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली. क्राईम कॅपीटल म्हणून नागपूर शहर ओळखले जाऊ लागले. नागपूरला पुन्हा गुन्हेमुक्त शहर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोरेगाव भीमा दंगलीत जवळचे लोक अडकण्याची केंद्राला भीती
केंद्र शासनाने राज्य शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर कोरेगाव भीमा येथील दंगलीचा तपास एनआयएकडे सोपविला. केंद्राची ही कृती घटनाबाह्य आहे. याबाबत विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जात असून त्यानंतर पुढील पावले उचलली जातील, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. एसआयटी गठित करण्याबाबत विविध संघटनांची मागणी होती. त्यावर विचार सुरू असतानाच केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्या सरकारला महाराष्ट्रातील आपल्या जवळच्या व्यक्ती अडकू शकतात ही भीती असल्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचलले, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
स्कॉलरशीप घोटाळ्याबाबतची माहिती घेऊ
समाजकल्याण विभागातील स्कॉलरशीप घोटाळ्याबाबत गठित एसआयटीच्या निर्देशामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळणे कठीण झाले आहे. यासंदर्भात गृहमंत्री देशमुख यांना विचारणा केली असता यासंदर्भात माहिती घेतली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.