नागपूर जि.प.च्या आमसभेवर दुष्काळाचे सावट

संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असून, कापूस आणि सोयाबीन पिकावरही रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. शेतकरी अडचणीत असताना शासनाने केवळ तीनच तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले. दुष्काळाची गंभीरता लक्षात घेता संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, या मागणीवरून जिल्हा परिषदेची बुधवारी होणाऱ्या आमसभेवर दुष्काळाचे सावट घोंगावणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी : केसिंग पाईपचा मुद्दाही गाजणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असून, कापूस आणि सोयाबीन पिकावरही रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. शेतकरी अडचणीत असताना शासनाने केवळ तीनच तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले. दुष्काळाची गंभीरता लक्षात घेता संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, या मागणीवरून जिल्हा परिषदेची बुधवारी होणाऱ्या आमसभेवर दुष्काळाचे सावट घोंगावणार आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच राज्यातील पावणे दोनशेहून अधिक तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे घोषित केले आहे. यात नागपुरातील काटोल, कळमेश्वर आणि नरखेड या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळाची गंभीरता नेमकी कशी मोजली आणि दुष्काळ मंडळे कोणत्या निकषांवर स्थापित केली अशा सगळ्या मुद्यांवर विरोधक प्रश्नांची सरबत्ती करणार आहे. याबाबत विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे म्हणाले हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार यंदा विदर्भात ९२ टक्के पाऊस झाला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही. जिल्ह्यात सर्वदूर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. सोयाबीन आणि कापसाच्या पिकाचा पूर्णपणे सत्यानाश होण्याची परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी बोंडअळीचा फटका असूनसुद्धा सर्वसाधारण शेतकऱ्याने किमान १० क्विंटल कापूस पिकविला होता. यंदा हा आकडा दोन क्विंटलवर येऊन ठेपला आहे. सरकारने तीन तालुक्यात दुष्काळ घोषित केला आहे. कळमेश्वर आणि काटोल येथे तीव्र आणि नरखेडमध्ये मध्यमस्वरूपाचा दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना सरकारने केवळ तीनच तालुक्यात दुष्काळ का घोषित केला. सरकारने शेतकºयाला हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी आम्ही या आमसभेदरम्यान करणार आहोत.
सोबतच बोअरवेलसाठी लागणाऱ्या केसिंग पाईपसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त होते. या पाईप्सच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते असे आता निदर्शनास आले आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून जि.प.ने विनापरवाना ही खरेदी केली आहे. ही खरेदी अवैध होती का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

१८ कोटीच्या वसुलीसंदर्भात ठराव
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (एनडीसीसी) जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींचे १८ कोटी रुपये अडकले आहेत. काही सदस्यांनी हा मुद्दा उचलला आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडाचे ११.७८ कोटी, तर ग्रामपंचायतींचे सहा कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात अर्थ समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते. जि.प.च्या सेसफंडातील ११.७८ कोटी रुपये जि.प. ला परत करावेत यासाठी आमसभेत ठराव घेतला जाणार असल्याची सांगितले जात आहे.