नागपुरातील डम्पिंग यार्डमुळे मिहान व विमानतळाला धोका

जागतिक मानकानुसार आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या २५ किमी परिसरात कुठल्याही प्रकारचे डम्पिंग यार्ड असू नये. असे असतानाही मेट्रोरिजन अंतर्गत तितूर, बेल्लोरी येथील डम्पिंग यार्ड आता एमआयडीसी बुटीबोरीच्या मांडवा व कुही येथे स्थानांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबतच मिहान प्रकल्पाचेही नुकसान होऊ शकते.

ठळक मुद्देमेट्रोरिजन विकास आराखड्यात त्रुटी ‘जय जवान जय किसान’चा आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जागतिक मानकानुसार आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या २५ किमी परिसरात कुठल्याही प्रकारचे डम्पिंग यार्ड असू नये. असे असतानाही मेट्रोरिजन अंतर्गत तितूर, बेल्लोरी येथील डम्पिंग यार्ड आता एमआयडीसी बुटीबोरीच्या मांडवा व कुही येथे स्थानांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबतच मिहान प्रकल्पाचेही नुकसान होऊ शकते. विमानतळाचा परवाना देखील रद्द होण्याचा धोका आहे. डम्पिंग यार्डमुळे मोठ्या कंपन्या येथे गुंतवणूक करायला नकार देतील. त्यामुळे प्रस्तावित डम्पिंग यार्ड मिहान व विमानतळासाठी घातक आहे, असे जय जवान, जय किसानचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी सांगितले.
पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना मेट्रोरिजनच्या विकास आराखड्यावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, जेथे नव्याने डम्पिंग यार्ड प्रस्तावित करण्यात आले आहे ते ठिकाण वेणा नदीच्या शेजारी आहे. त्यामुळे भूजल प्रदूषित होण्याचा धोका आहे. बेंगळुरूच्या धर्तीवर येथे संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. कचरा डम्प केल्याने समस्या आणखी वाढतील. राज्य सरकारने मंजूर केलेला मेट्रो रिजनचा विकास आराखडा सदोष आहे. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. हॅल्क्रो कंपनीला प्रारूप तयार करण्यासाठी १२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारने त्याच्या ‘बेसिक फिजिबिलिटी प्लान’ला मंजुरी दिली नाही. टेबलवर बसल्या-बसल्या प्लान तयार करण्यात आला. त्यामुळे मेट्रोरिजन अंतर्गत येणारी दोन लाख घरे व भूखंडधारकांवर संकट कायम आहे.
विकास आराखड्यात आर १ व आर २ रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, आर- ३ व आर- ४ मंजूर करण्यात आले. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जेथे प्रीमियम शुल्काची वसुली करायची आहे, तिथपर्यंत पोहचणेच कठीण आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पवार यांनी केली.
एकच झोन गुपचूप केला आरक्षणमुक्त
 मेट्रोरिजनच्या ७१९ गावांना १० झोनमध्ये विभाजित करण्यात आले आहे. मात्र, मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात ९ झोनमध्येच आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. कोराडीचा मागील परिसर मसाडा, बुखारा यासह ३० गावांना गुपचुपपणे आरक्षणमुक्त करण्यात आले आहे. या एका झोनवर एवढी मेहरबानी का करण्यात आली, इतर झोनमधील आरक्षणे वगळून तेथील सामान्य नागरिकांना दिलासा का दिला नाही, असे प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केले.
गावठाणाचे क्षेत्र वाढविण्याचा अधिकार नाही
 विकास आराखड्यात गावठाणापासून ७५० मीटर/१००० मीटर क्षेत्र निवासी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, एमआरटीपी अ‍ॅक्ट १९६६ च्या विविध कलमांचे उल्लंघन होत आहे. प्राधिकरणाला गावठाणाचे क्षेत्र वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार नाही. बिल्डरांना फायदा पोहचविण्याचे सुरू असल्याचा आरोप करीत या विरोधात जय जवान, जय किसान संघटना आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
संविधानाचेही होत आहे उल्लंघन
 मेट्रोरिजनमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला असलेल्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन केले जात आहे. सद्यस्थितीत जो विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे त्यात गावठाण क्षेत्राचे अधिकार कुणाकडे राहतील हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. यावरून गावठाणातही मेट्रोरिजन प्राधिकरण आपले अधिकार वापरेल हे स्पष्ट होते.