‘जीएसटी व रेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्राला मिळाले ‘बूस्ट’ : राजीव पारिख

‘जीएसटी आणि रेरा’मध्ये झालेल्या बदलांमुळे महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्रात उत्साह आहे. याचा फायदा व्यावसायिक बिल्डरांसह ग्राहकांनाही होत आहे. याची प्रचिती यंदाच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत दिसून आल्याचे मत क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव पारिख यांनी येथे व्यक्त केले.

ठळक मुद्देसर्वसमावेशक बांधकाम नियमावलीचा फायदा होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘जीएसटी आणि रेरा’मध्ये झालेल्या बदलांमुळे महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्रात उत्साह आहे. याचा फायदा व्यावसायिक बिल्डरांसह ग्राहकांनाही होत आहे. याची प्रचिती यंदाच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत दिसून आल्याचे मत क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजीव पारिख यांनी येथे व्यक्त केले.
अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर ते महाराष्ट्रातील ५२ चॅप्टरच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. त्यांनी शुक्रवारी भंडारा, गोंदियासह क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, के्रडाईच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने सर्वसमावेशक बांधकाम नियमावली तयार केली असून, ८ मार्चला जाहीर केली आहे. त्याआधारे पारदर्शकता येऊन ग्राहकांना आकर्षित करता येईल आणि इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये परवानग्या मिळतील. यात एफएसआय, पार्किंग, साईड मार्जिनमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे तफावत दूर होईल. याशिवाय लॅण्ड टायटलिंगमध्ये राज्यात रजिस्ट्री, नोंदणी, मोजणी या तीन विभागाची कामे एकाच ठिकाणी होतील. यामुळे खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल. याकरिता नायब तहसीलदाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे बिल यंदाच्या विधानसभा सत्रात पटलावर ठेवण्यात आले होते. राज्य शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या सॅटेलाईट सर्वेचा उपयोग लॅण्ड टायटलिंग बिलासाठी होणार आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. क्रेडाईचे बिल्डर सदस्य लक्ष्यानुसार काम करीत आहेत. केंद्राच्या उद्दिष्टानुसार २०२२ पर्यंत सर्वांना घर उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये सरकारने एक हजाराचे मुद्रांक शुल्क लावले आहे. याशिवाय ग्रीन झोनमध्ये एक एफएसआय जाहीर केला आहे. त्याचा फायदा योजनेच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी होत असल्याचे पारिख यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात रेराचे प्रमुख गौतम चॅटर्जी यांनी पारदर्शक यंत्रणा उभी केली आहे. नोंदणी ऑनलाईन आहे. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात १५ हजारांपेक्षा जास्त प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. क्रेडाईच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे बिल्डर चांगला व्यवसाय करीत आहेत. त्यांना रेराचा फायदा मिळत असून, हा कायदा क्रांतिकारी पाऊल आहे. पुढे यात काही बदल होणार असल्याचे पारिख यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहकर्जात सुधारणा आणि रेरामध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. के्रडाईने नॅशनल फर्स्ट घोषवाक्य जाहीर केले आहे.
याप्रसंगी क्रेडाई महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे व संतदास चावला, सचिव सुनील कोतवाल, उपाध्यक्ष रवी वट्टमवार, समिती चेअरमन शैलेश वानखेडे, क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष महेश साधवानी उपस्थित होते.