शिक्षण खात्यातील संभ्रमामुळे आरटीई प्रवेशासाठी पालकांना मनस्ताप !

Nagpur News  शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी शहरात ऑनलाइन प्रवेश निश्चित करताना जातीचा दाखला अर्ज करण्यापूर्वी काढलेला नाही.  तसेच उत्पन्नाचा दाखला मागील वर्षाचा नाही. अशी अफलातून कारण पुढे करून प्रवेश नाकारला जात असल्याने पालकांचा मनस्ताप वाढला आहे. 

गणेश हूड
 नागपूर :  जातीचा दाखला कधी काढला यावरुन जात ठरत नाही. मात्र शिक्षण खात्यातच याबाबत संभ्रम आहे.  शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी शहरात ऑनलाइन प्रवेश निश्चित करताना जातीचा दाखला अर्ज करण्यापूर्वी काढलेला नाही.  तसेच उत्पन्नाचा दाखला मागील वर्षाचा नाही. अशी अफलातून कारण पुढे करून प्रवेश नाकारला जात असल्याने पालकांचा मनस्ताप वाढला आहे. 

आरटीई अंतर्गत नागपूर जिल्हयात ६५०० जागांवर प्रवेश दिला जाणार आहे. तर यासाठी तब्बल ३६ हजार अर्ज आले आहेत. अशीच परिस्थिती राज्यातील आहे. जागा कमी अन् अर्ज अधिक यामुळे प्रवेशासाठी पात्र असूनही नको त्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले जात आहेत. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी रहिवाशी दाखला, जात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला( खुल्या प्रवर्गासाठी), जन्माचा दाखला आदी कागदपत्राची आवश्यकता आहे. ऑनलाईन अर्ज करताना ही कागदपत्रे मागितली जात नाही.  प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती कळवली कळविल्यानंतर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये पडताळणी समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी करून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करताना जातीचा दाखला ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरचा असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. जातीचा दाखला कधी काढला यावरून जात ठरत नाही. असे असतानाही  शाळांकडून प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला जोडल्याने अनेकांचे प्रवेश नाकारण्यात आले आहे. यामुळे पात्र असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेशाला मुकावे लागत असल्याने पालकवर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे.

शिक्षण विभागाने मागितले शासनाचे मार्गदर्शन 
आरटीई अंतर्गत आरक्षित संवर्गातून प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करताना जातीचा दाखला कधीचा हवा, याबाबतचा कुठलाही उल्लेख नाही. तसेच उत्पन्नाचा दाखला २०२१-२२ या वर्षाचा की  २०२२-२३ या वर्षाचा हवा याबाबत स्पष्ट निर्देश नाही. मात्र कागदपत्राची पडताळणी करताना जातीचा दाखला अर्जानंतरचा असल्याने प्रवेश नाकारले जात असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रोहीणी कुंभार यांनी याला दुजोरा दिला.