सिटी सर्व्हेच्या कार्यालयात कोरोना नियमांची धूळधाण

corona rules violate City Survey office, Nagpur news कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाने धास्तावलेल्या सरकारने अंशत: टाळेबंदीची घोषणा ३१ मार्चपर्यंत केली आहे. त्या अनुषंगाने नियमांसह शासकीय, खासगी प्रतिष्ठानांसोबतच सर्वसामान्यांना कोरोनाचे नियम घालून दिले आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. मात्र, शासकीय कार्यालयातच या नियमांची धूळधाण उडवली जात आहे.

ठळक मुद्देटोकन वॉचचा उपयोग काय? : दलालांमुळे नागरिकांना धरले जातेय वेठीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाने धास्तावलेल्या सरकारने अंशत: टाळेबंदीची घोषणा ३१ मार्चपर्यंत केली आहे. त्या अनुषंगाने नियमांसह शासकीय, खासगी प्रतिष्ठानांसोबतच सर्वसामान्यांना कोरोनाचे नियम घालून दिले आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. मात्र, शासकीय कार्यालयातच या नियमांची धूळधाण उडवली जात आहे. त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सिव्हिल लाईन्स येथील विभागीय कार्यालयाच्या परिसरातील प्रशासकीय इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर सिटी सर्व्हेचे कार्यालय आहे. येथे शहरातील शेकडो-हजारोंच्या संख्येने नागरिक आपापल्या कामांसाठी येत असतात. कामात सुसूत्रता असावी आणि कुणाला ताटकळत बसावे लागू नये म्हणून कार्यालयात दररोज सकाळी ९ वाजता १०० टोकन वाटले जातात. ज्याचा क्रमांक लागेल त्याचा क्रमांक भिंतीवर टांगलेल्या टोकन वॉचवर झळकण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, ही टोकन वॉच सुरू असतानाही त्याचा वापर होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रचंड गर्दी उसळलेली असते. शिवाय, दलालांचा राबता मोठा असतो. दलालांची कामे प्रथम, या तत्त्वावर येथील कर्मचारी काम करताना दिसतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना संध्याकाळपर्यंत ताटकळत उभे ठेवले जाते. ही बाब प्रशासकीय दिरंगाईची आहे. सोबतच कोरोना नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. नागरिकांच्या तर सोडाच, कर्मचाऱ्यांच्या तोंडालाही मास्क दिसत नाही. नागरिकांमध्ये व्यक्तिश: अंतर जपण्याचे आवाहन केले जात नाही. सॅनिटायझरची व्यवस्था केवळ नाममात्र आहे. अशा स्थितीत कोरोना संक्रमण आटोक्यात येणार का आणि त्यात शासकीय कार्यालयांची भूमिका जबाबदारीची आहे का, असा सवाल सुज्ञ नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याबाबत शिवसेनेचे युवा नेते प्रवीण शर्मा यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व महापौरांकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. व्यापाऱ्यांना व सर्वसामान्य नागरिकांना कोरोनाच्या नावाखाली प्रशासन वेठीस धरत आहे आणि दुसरीकडे स्वत:च कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला आहे.